‘समय बदलिएको छ । पुरानै जमानाको ऐनले काम दिँदैन । म आइसकेपछि विकास निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा जोड दिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउनका लागि काम भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद् र संसदमा लैजाने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छु ।’
सिंहले सहरी विकास ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधार विकास भए पनि मानिस सहरमै आउन चाहिरहेको भन्दै उक्त क्रम रोक्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका थिए ।
गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरण प्रबन्ध गर्न सकिए गाउँमै मानिसलाई रोक्न सकिनेमा उनको जोड थियो ।
अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै सहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।
एमालेको सहरी विकास विभाग प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रकृतिको सन्तुलन ख्याल गरी नागरिकलाई विस्थापन नगरी मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
एमाले सहरी विकास विभागले बुझाएको नौ बुँदे ज्ञापनपत्रमा सहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत सहरी विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटर मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
