काठमाडाैं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौं । विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुनसक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो,’ उनले भने, ‘पुनरवलोकनमा जाने भनिएको छ । हामी जान्छौं । सरकारको तर्फबाट भ्याकेटको लागि जाने निर्णय गरिसकको छौं । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईहरूले न्याय पाउनुहुनेछ,’ उनले भने ।
‘समूहले उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेको थियो ।
सर्वोच्चले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।