महानगर र एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा गत असोज १५ गते रिट परेको थियो । सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा अस्थायी इजलासका न्यायाधीसद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी नहुने निर्णय गरेसँगै सरसफाइको सम्झौता अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।

सोमबार भएको बहसमा महानगरका तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव, प्रमोदप्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र ईश्वर बराल तथा एनके इन्टरनेशनलका तर्पmबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईंले बहस गरेका थिए ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधीर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्दिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए। महानगरले एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालीसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वीरगञ्जका ३२ वटै वडा सरसफाइका लागि सम्झौता गरेको थियो ।