काठमाडौँ

एसियन पिपल्स मुभमेन्ट अन डेट एण्ड डेभलपमेन्ट (APAMDD) गरिबी उन्मुलनका लागि दक्षिण एसिया मञ्च (सापे) नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (RRAN) र LDC वाचको आयोजनामा ” कर न्याय स्थापना र हेरचाह कार्यलाई मान्यता ” भन्ने नारा सहित नेपालमा स्याहार अर्थतन्त्रको अवस्था र वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीका विषयमा मङ्सिर ११ गते काठमाडौँमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरियो । घरबाहिरका रोजगारीका लागि आर्थिक मूल्य दिइने गरेको भए पनि यसलाई राष्ट्रिय आयको गणनामा समावेश गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ ।

नेपालमा सन् २०१७ /१८ मा गरिएको पछिल्लो श्रमशत्ति सर्वेक्षणले देखाए अनुसार नेपालमा कम काम गर्न सक्ने उमेर समूहका महिलाहरू पुरुषका तुलनामा २० लाखले बढी रहेको पाइएको छ । तर महिलाका हकमा श्रमशत्ति सहभागिता दर भने केबल २६.३ प्रतिशत देखिन्छ । जुन पुरुषको सहभागिता दर ५३. ८ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो ।

यसले महिला श्रमशत्तिको ठुलो संख्या सम्भवतः घरमा हेरचाह मूलक कार्यमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ । यस्तै विषय वस्तुका बारेमा छलफल गर्न र आवश्यक सल्लाह सुझाव अनुसार हेरचाह कार्यलाई प्राथमिकताका साथ उचित मूल्य निर्धारित गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि नेपालमा स्याहार अर्थतन्त्रको अवस्था र वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीका विषयमा मङ्सिर ११ गते काठमाडौँमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाहरूको सर्वोपरि विकासका लागि सार्वजनिक संस्थाहरू तथा संस्थानहरू लैङ्गिक मैत्री हुनु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले राज्यले एक तिहाइ महिलाहरूका लागि अवसर प्रदान गरेको भनिएता पनि अधिकांश महिलाहरू ती अवसरहरूको उपयोग गर्नबाट वञ्चित रहेको भन्दै नीतिगत निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदायका महिलाहरूलाई ज्यालादारी र गौरज्यालादारी कार्यको कूल उत्पादनमा जोडिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

त्यसै गरी पूर्व मन्त्री एवं पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई / पौडेलले हाम्रो समाजमा हेरचाह कार्यमा कार्यरत महिला माथि धेरै हिंसा हुने गरेको, घर परिवार, बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहार सुसार गर्ने क्रममा विभिन्न हिंसा सहनु परेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । यस कार्यलाई सहज बनाउनका लागि प्रविधिको विकास गर्दै सबै नागरिकहरूको पहुँचमा पुग्ने बनाउनु पर्ने र यसमा पुरुषहरूले ती महिलाहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

साथै उहाँले भएका श्रम नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै महिला हेरचाहकर्ताको सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कामको पुनर्वितरणमा पुरुषहरूको सहकार्य हुन जरुरी रहेको कुरामा जोड दिनु भयो । यसै क्रममा जी फन्टका उपसभापति सिता लामाले औपचारिक क्षेत्रमा हेरचाह कार्य: चुनौती, समाधान र नीतिगत सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नु भयो ।

यसै क्रममा उहाँले हेरचाह कार्य भनेको घर परिवारमा पारिवारिक श्रमिक, घरेलु श्रमिक जस्ता नामबाट परिचित रहेको भन्दै यसलाई गुणस्तरीय सेवा बनाउनका लागि अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले सन् २०२० मा गरिएको एक अनुसन्धानले ४८ प्रतिशत महिलाहरूले विना पारिश्रमिक रूपमा हेरचाह कार्यलाई धानिरहेको, २ करोड ९० लाख घण्टा दैनिक रूपमा नेपाली महिलाहरू काममा खटिरहेको पाइएको भन्दै हेरचाहकर्ता महिलाहरूको अवस्थाको विषयमा राज्य स्तर देखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले उठाउनु पर्ने, उनीहरूको पहिचान गर्नु पर्ने, हेरचाह कार्यबाट हुने बोझहरू हटाउनका लागि उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरञ्जनमा प्रेरित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ” Reimagining Care Work in Nepal : Towards Transformative Policy Measures and Alternative Financing Models –A Baseline Study ” नामक प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनका विषयमा दक्षिण एसिया गरिबी उन्मुलन मञ्च ( सापे ) का अनुसन्धानकर्ता सुधीर श्रेष्ठले प्रगतिशील कर लगाएर हेरचाह कार्यमा रहेका महिलाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले हेरचाह कार्यका लागि विभिन्न नीति नियमहरू भएको भएता पनि ती नीति नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा हेरचाह कार्यमा रहने महिलाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षाको श्रोत जुटाउन चुनौती भएको भए पनि यस विषयलाई सबै निकायहरूले प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरूले घरेलु कामदार महिलाहरूको पानी सम्मान हुनु पर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा हेरचाहका कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै पहुँचयुक्त पनि बनाइनु पर्ने, बनेका नीत नियमहरूलाई कार्यान्वयन गरी लागु गरिनु पर्ने लगायतका सवालमा सबैले वकालत तथा पैरवी गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।