तर, पुरुषले महिलाको नागरिकता पाएका छन्। यसरी नागरिकता दिलाउने काम गरेका हुन् गृहमन्त्री रमेश लेखकले। गृहमन्त्री लेखकको दबाबसहितको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पुरुषलाई महिलाको नागरिकता दिएको हो।

यसको एक मात्र आधार अनुभूतिलाई मानिएको छ। उनी पुरुष हुन्, तर, महिलाको अनुभूति हुन्छ भनेकै आधारमा गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दबाब दिएर नागरिकता दिलाएका छन्।

अनुभूतिका आधारमा पुरुषलाई महिलाको नागरिकता जारी गर्दा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू भने अचम्ममा परेका छन्। अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन किटानी साथ लेखेर आयो,सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि त्यही थियो,ती कर्मचारीले पहिचानसँग भने,पुरुषलाई महिलाको नागरिकता दिनु पर्‍यो, यो अचम्म लाग्ने कुरा हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले २० कार्तिक २०८० मा ब्रेनजेण्डरका आधारमा नागरिकता लिन परमादेश दिएको थियो। परमादेशको पूर्णपाठ भने केही महिना अघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। त्यही परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृहले किटानी पत्र पठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार महिलाको लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन प्रशासन कार्यालयमा तारनतार अपहेलनाको धम्की गयो। तै पनि सरकार भ्याकेटमा जाने आश थियो प्रशासनलाई,तर गृहमन्त्री लेखकले कुनै स्पेस नै नदिई किटानी साथ पत्र पठाए प्रशासनमा। प्रशासनले अन्तिम पटक कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भनेर गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेरै कुरा राखे। अब कार्यान्वयन गरिदिनु भन्ने आयो, प्रशासनका एक कर्मचारीले भने,अब यो कस्तो आदेश आयो, आयो,सर्वोच्चले कसरी दियो केही जान्न सकिएन।

नागरिकता लिने व्यक्ति हुन ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ निवासी रुक्शना कपाली। उनले मङ्गलवार (२ पुस) मा महिला लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाए। बुबा गोपाल दर्शनधारी र आमा कल्पना कपालीका सन्तान रुक्शनाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार महिलाको नागरिकता लिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। आज सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको फैसला बमोजिम मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन भएको छ,उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्।

उनले यसअघि अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका थिए। त्यही नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा लैङ्गिक पहिचान महिला जनिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अपहेलनाको डर र किटानी सहित गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको बताएको छ।

सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध भ्याकेटमा नगएकाले रुक्शना महिलाको नागरिकता लिन सफल भए। तर, प्रशासन कार्यालय भने कार्यान्वयन गर्न बाध्य बन्यो। मन्त्रालयले भ्याकेटमा जान कुनै सुरसार गरेन। बरु पुरुष जन्मेकालाई महिलाको नागरिकता दिन प्रशासनलाई दबाब दियो।

निजको मन्जुरी बाहेक सबै कागजात गोप्य राख्ने भनेकाले केही दिन नमिल्ने प्रशासन कार्यालयले जवाफ दिएको छ। कतै सार्वजनिक नगर्न भनिएको छ। सर्वोच्चले के सोचेर, के आधार यस्तो आदेश दियो? समाज कता जाला? भनेर हामी छलफलमै थियौँ,प्रशासन कार्यालयले भन्यो,अपहेलनाको ताकेता भइरहेको थियो,सरकार पनि भ्याकेटमा गएन,नागरिकता दिन बाध्य बन्यौँ।

संविधान, कानुन, ऐन नियममा महिलाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने केही आरक्षणको व्यवस्था छ। मेन्टल भन्दा पनि फिजिकल प्रतिस्पर्धा पनि छन्। शौचालयको कुरा छ,प्रशासनका कर्मचारीले भने,अदालतले किन सोचेन?हामीले केही गर्ने ठाउँ नै दिएन,गृहको पत्र पनि किटानी सहित आयो,केही स्पेस दिइएन।

प्रशासन कार्यालयले रुक्शनालाई नागरिकता लिने निर्णय व्यक्तिगत भएको बताएको छ। अर्को व्यक्तिका लागि नजिर भने बन्न सक्ने प्रशासनले बतायो। यो व्यक्तिगत निर्णय हो,रुक्शानाको हकमा मात्र कार्यान्वयन भएको हो,अरूका लागि नजिर बन्न सक्ने खतरा भने देखिन्छ। पुरुषलाई महिलाको नागरिकता दिँदा समाज भाँडिन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त भएका छन्।  फरक पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अधिकार पनि पाउनु पर्छ। तर, यसको आवरणमा दुरुपयोग हुन दिनुहुन्न।