काठमाडौं ।
तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, र एसिया प्यासिफिक इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा बिलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएका छन्।
पत्रमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन जोड दिइएको छ। पत्रको प्रतिलिपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पठाइएको छ।
पदाधिकारी छनोटमा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा जोड
पत्रमा भनिएको छ, “आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वास प्राप्त व्यक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रियाले संक्रमणकालीन न्यायको सफलतालाई सुनिश्चित गर्नेछ।” संस्थाहरूले १९ वर्षपछि राजनीतिक दलहरूबीच भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सहमतिलाई स्वागत गर्दै दलीय सहमतिलाई सार्वजनिक प्रशंसा गरिएको पनि स्मरण गराएका छन्।
तर, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा अझै पनि चुनौतीहरू रहेको जनाइएको छ।
सिफारिस समिति विघटन र नयाँ समिति गठनको आवश्यकता
यही पुस १ मा सिफारिस समितिको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म नयाँ समिति गठन गरिएको छैन। पत्रमा तत्काल नयाँ सिफारिस समिति गठन गरी पारदर्शी र समावेशी प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा न्यायको माग
मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको मापदण्ड अनुरूप अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“सत्य, न्याय, र परिपूरण सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनुपर्छ,” पत्रमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह
पत्रले सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श गरी पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आह्वान गरेको छ। “नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेर उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं,” संस्थाहरूले भनेका छन्।
