काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आइतबार जारी गरेका हुन्।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो अध्यादेश पारित गरेको थियो। अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सहकारी नियमन आयोगको संरचना
पाँच सदस्यीय सहकारी नियमन आयोगमा निम्न सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छः
त्यस्तै, आयोगमा रहने अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ।
अध्यादेशको उद्देश्य
यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तथा सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
