काठमाडौँ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई पन्छ्याएर गरिने निर्णय प्रक्रिया व्यवहारिक नहुने बताउनुभएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेको जिज्ञासामा उहाँले व्यक्ति विशेषलाई नहेरी विधि र प्रक्रिया ठिक अपनाउनेतर्फ सुझाव दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “विधेयकलाई समृद्ध र गुणस्तरीय तुल्याउन हामी सबै एकै ठाउँमा उभियौँ, सर्वसम्मतिमा समाधान खोजौँ, अहिले को पात्र छ भनेर नहेरौँ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ । असल अभ्यास र विकल्प पनि खोजौँ ।”

यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहने परिषद्का सदस्य बैठकमा भाग लिनु संवैधानिक दायित्व भएकाले विकल्पमा अर्काे संरचना बनाउदैँमा विद्यमान समस्या समाधान हुने सुनिश्चिता नरहेको धारणा राखेका थिए । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपालमा भइरहेका लोकतन्त्रका कयौँ अभ्यास असल रहेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँहरुले प्रतिपक्ष दलका नेता बैठकमा उपस्थित नभए पनि चाहेको व्यक्तिले नियुक्ती पाएका घटना सुनाए ।

परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रिया र गणपुरक सङ्ख्यालाई केन्द्रित गरी संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा केही सदस्यहरुले अध्यक्षसहितको बहुमत सदस्यबाट निर्णय गर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो । मुलुकको सर्वाेच्च निकायका रुपमा रहेको परिषद्कै सदस्यबाट सवैधानिक दायित्व र पदीय जिम्मेवारी पूरा नहुनु सुहाउँदो विषय नभएको उल्लेख गर्दै सदस्यहरुले एक थरिले बैठक नबोलाउने अर्काे थरी बैठकमा नजाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समितिका केही सदस्यहरुले मुलुकका विशिष्ट भनिएका व्यक्तिबाटै संविधान र लोकतन्त्रको सम्मान हुन नसकेको तर्क गर्दै यस्तो अवस्थामा पदीय जिम्मेवारीलाई कानुनद्वारा बाध्यकारी तुल्याउनुपर्ने राय प्रस्तुत गर्नुभयो । केही सदस्यहरुले बैठकमा नआउने प्रवृत्तिले परिषद्को कामलाई नियमित गर्न चुनौती खडा रेको प्रतिक्रिया दिँदै विधिभन्दा व्यक्ति ठूलो हो भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न योगदान पु¥याउन नसक्ने भनाइ राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले अनुपस्थित हुनुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने अधिकारको सबै सदस्यबाट पालना भएमा परिषद्लाई नियमितरुपमा कामकारबाही अघि बढाउन सजिलो हुने तर्क गर्नुभयो । समितिका सदस्यहरुले समावेशी लोकतन्त्रलाई दीगो तुल्याउन परिषद्सम्बन्धी हालको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सरकार एउटा दलको, परिषद्मा अर्काे पक्षको बहुमत हुँदा सिर्जना हुनसक्ने असहज अवस्था अन्त्य गर्ने ध्येयले संशोधन विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । हालको व्यवस्था र प्रस्तावित विधेयकमा प्राविधिक हिसाबले खासै भिन्नता नरहे पनि भाषागत स्पष्टता कायम गर्न खोजिएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

उक्त विधेयकमाथिको शैद्धान्तिक छलफल सकिएलगत्तै दफावार छलफल सुरु भएको छ । समितिको आजको बैठकले उक्त विधेयकमा सर्वसम्मति कायम गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।