काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको अहित हुने गरी भारतसँग कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको यही पुस १९ गते भएको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौताबारे जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको प्रणाली तथा संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी कुनै सम्झौता नभएको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग भएको ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रजेक्ट’सम्बन्धी सम्झौताबारे जानकारी दिँदै उक्त सम्झौता यसअघिको सम्झौताको निरन्तरता भएको र त्यसलाई थप व्यवस्थित तथा परिस्कृत बनाइएको बताउनुभयो । “भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट हुन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्य महेशकुमार बर्तौला, प्रतीक्षा तिवारी, सोविता गौतम, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायत सांसदले उक्त सम्झौताबारे स्पष्ट गर्न माग गर्नुुभएको थियो । सांसद बर्तौलाले उक्त सम्झौताको लिखित दस्तावेज संसद् र समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको जवाफ दिँदै सम्झौतामा लुकाउनुपर्ने कुनै विषय नरहेका स्पष्ट गर्नुभयो ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौताबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीअनुरूप नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको र त्यसले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपालका विद्यार्थीले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतको न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने गरी सम्झौता भएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपीसी कम्पीसँग एकापसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको तथा केही दिनभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुङ्गाएर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री दाहालले समितिसमक्ष लिखित मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो ः
सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाका नाममा नेपालभित्र रु तीन करोडसम्मको लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलोपटक सम्झौता भएको थियो । यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । यस्ता आयोजनाका लागि स्थानीय निकाय वा एनजीओले सोझै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र दूतावासँग स्थानीय निकाय वा एनजीओले सम्झौता (एमओयु) गर्दै आएका थिए । एमओयुको एकप्रति अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको थियो । उक्त सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको थियो ।
सन् २००८ अगस्त ६ मा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्ने रकम बढाएर रु पाँच करोड पु¥याइएको थियो । सन् २००८ अघि त्यस्तो सहयोग खासगरी भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकामा त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । यसअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको सुुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान बनाइयो । आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा एनजीओले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियोे ।
यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ र तत्पश्चात् सन् २०१४ अगस्त १३ मा नवीकरण भएको थियो । सन् २०१४ मा सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
सन् २०१७ अगस्त ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधानअनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव भएको थियो । सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको थियो ।
सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्चालन विधिमा परिवर्तन गरियो । जसअनुसार, यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने, भारतीय सरकारको अनुदान सुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानका रूपमा सो रकम प्राप्त गर्ने, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था राखिएका थिए ।
आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएको थियो ।
सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारीमा गर्न सकिने प्रावधान थप गरियो । साथै साबिकमा जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सन् २०२० अगस्त ६ मा र सन् २०२३ अगस्त २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको थियो । भारतसँग पछिल्लो पटक सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताअनुसार प्रतिआयोजना लागत बढीमा रु २० करोड हुने व्यवस्था भएको छ । अहिले भएको सम्झौताअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा एनजीओ बाट सञ्चालन हुनसक्ने भनिएको छ । स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने र अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने गरी सम्झौता भएको छ ।
सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने र यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने जनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधारबाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग शत्प्रतिशत नै हुने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने जनाइएको छ । गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्नेछन् ।
नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । जापानसँग करिब ६० वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको र कतिपय आयोजनाहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमार्फत पनि सञ्चालन हुने गरेका छन् । चीनले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोगअन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, अमेरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन पार्टनर छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, बेलायतले उपलब्ध गराउने धेरै सहयोग अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत परिचालन गर्ने गरेको, अष्ट्रेलियाले पनि आफ्नै एनजीओमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले समितिलाई बताउनुभयो ।
