काठमाडौँ
विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क शिक्षाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गर्न संसदीय समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको आजको बैठकमा सुझाव दिन आमन्त्रित विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिले निजी विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा अनिवार्य रुपान्तरण गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागीले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका अस्थायी र राहत शिक्षकलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने सहमतिको विरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै करार र अस्थायी शिक्षकलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने सम्झौता मान्य नहुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष शेर्पाले शिक्षकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, विद्यालय तहमा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि छुट्टै शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने, विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायत माग राख्नुभयो । उहाँले राज्यकोषबाट तलब तथा सेवा सुविधा लिने सबैले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा साथ दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले आफूहरुसँग छलफल नगरी विधेयक ल्याइएको जनाउँदै पाँचदेखि सात वर्षको अवधि दिएर निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेवास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले संविधानको मौलिक हकलाई ध्यान नदिइ निजी विद्यालयको व्यापारिकरण र एकाधिकारलाई प्रोत्साहन हुने गरी विधेयक ल्याइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा व्यापार र नाफाको विषय नभइ सेवाको क्षेत्र भएकाले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष आरती लामाले जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनलाई शिक्षाका विधेयक तयार गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष कमल बम, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादव, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले पनि विधेयकलाई विद्यार्थीमुखी बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।
