आलोचनाका बाबजुद नेताहरू माथिल्लो सदनमा आउन चाहनु र नेतृत्वले ल्याउनुका केही कारण छन् । राष्ट्रिय सभा चुनावमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुन्छन् । अधिकांश पार्टीबाट निर्वाचित नेता हुन्छन् । यसकारण सांसद बन्न प्रतिनिधि सभा वा अन्य तहको चुनावमा जस्तो मतदाता रिझाउन धेरै दुःख गर्नुपर्दैन ।
साथै, राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि मन्त्री बन्ने बाटो पनि खुल्छ । संविधानले राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ । तर, उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पाउँछन् । यस्तो सुविधाका कारण नेताहरू माथिल्लो सभामा जान लोभिन्छन् ।
साथै, यसअघि चुनावमा उठ्ने अवसर नपाएका, उठेर पनि हारेका र राजनीतिबाट पलायन हुन खोजिरहेका कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ पनि राष्ट्रिय सभा भएको ६ वर्षे अभ्यासमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
संविधान जारी भएयता राष्ट्रिय सभाको चौथो पटक चुनाव हुँदैछ । पहिलो पटक २०७४, दोस्रो पटक दुईवर्षे कार्यकाल सकेकाहरूको ठाउँमा ९ माघ २०७६ मा र चारवर्षे कार्यकाल सकिएकाहरूको ठाउँमा १२ माघ २०७८ मा चुनाव भएको थियो ।
यही माघ ११ गते ६ वर्षे कार्यकाल सकिएकाहरूको ठाउँमा १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । २०७४ सालमा ५६ जनाका लागि निर्वाचन भएको थियो भने, २०७६ सालमा १८ र २०७८ सालमा १९ जनाका लागि चुनाव भएको थियो ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सात वटै प्रदेशबाट समान रूपमा ८/८ जनाका दरले चुनिन्छन् । ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट विशेषज्ञ, अनुभवी र योग्यतम व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा पुग्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।
‘एउटा बिर्सनलायक उदाहरण’
कतिपय यस्ता उदाहरण छन्, जसले विज्ञ भनिने थलोका माननीयलाई आफ्नै कामले मजाकको पात्र बनाइदिएको छ । २० असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै थियो ।
राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो औचित्य साबित गर्न मुस्किल पर्नुको अर्को कारण यो प्रतिनिधि सभाको छायाँ बन्नु पनि हो ।
तर त्यो प्रस्तावमाथिको बहसमा भाग लिने सांसदहरूले कुरा नबुझेर ‘बिजुली व्यापारको विषयमा’ बहस गरे । प्रस्ताव नपढेका सांसदले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नुका साथै नेपालभित्रै पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने कुरा गरे ।
हुँदा हुँदा बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत् खरिद गर्ने कुरा भएको बताए । यसरी एउटा विषयमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि अर्कै विषयमा छलफल गरेर सभाले प्रक्रिया अगाडि बढायो । दुःखको कुरा त्यो विधेयक सर्वसम्मतिमा स्वीकृत पनि भयो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उक्त घटनालाई बिर्सनलायक उदाहरण ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘६ वर्षे कार्यकालमा त्यो सबैभन्दा बिर्सनलायक घटना हो ।’ यस्तो हुनुमा बौद्धिकता भन्दा प्रवृत्तिगत समस्याको रूपमा लिन्छन् अध्यक्ष तिमिल्सिना ।
उनी थप्छन्, ‘त्यस विधेयकमाथि विद्वान् भनिएको, मास्टर डिग्री गरेको माननीय पनि बोल्नुभएको छ । डिग्री होल्डरले मात्रै पुग्दो रहेनछ । जो मन्त्री हो उहाँ नै गलत रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । यसकारण यो विज्ञता भन्दा ज्यादा प्रवृत्तिगत समस्या हो ।’
उक्त घटनालाई नेपालको संसद्मा भएको ‘एउटा मजाक’को संज्ञा दिन्छन् संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा । उनी भन्छन्, ‘म के विषयमा बोलिरहेको छु भन्ने थाहै नपाई सांसदहरू बोल्छन् भन्ने यो एउटा बलियो प्रमाण हो । मन्त्रीलाई मैले के विधेयक ल्याएँ, कसरी जवाफ दिनुपर्छ भन्ने समेत थाहा नहुनुले हाम्रा मन्त्री कस्ता छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।’
तल्लो सदनको असर माथिल्लो सभामा
राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो औचित्य साबित गर्न मुस्किल पर्नुको अर्को कारण यो प्रतिनिधि सभाको छायाँ बन्नु पनि हो । प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय सभाका बैठक चलेनन् । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलले जे माग र मुद्दा राखे ती स्वतः राष्ट्रिय सभामा पुगे । प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षले जुन भाषा बोल्छन् राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका सांसद त्यही बोलीमा लोली मिलाउँछन् ।
पछिल्लो उदाहरण– भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले २० असार २०८० देखि पाँच दिनसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएन । त्यस अवधिमा राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चलेन ।
एमालेले २०८० साउन पहिलो सातादेखि झण्डै एक महिना ६० किलो भनिएको सुन बरामद प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेर प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्यो । राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही दोहोरियो ।
एमालेले प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो, राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरूले त्यही माग राखेर बैठक चल्न दिएनन् । प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्न नेताहरू सक्रिय भए, अवरोध खुल्यो । राष्ट्रिय सभामा पनि स्वतः अवरोध खुल्यो ।
अर्र्को उदाहरण पनि छ । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि ३ जेठ २०७९ सम्म बैठक अवरोध गर्यो । आफ्नो पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका १४ जना सांसदको सूची प्रकाशन नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा मागेको थियो ।
राजनीतिक चासो बाहेक यो विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको कुनै प्रत्यक्ष सरोकार थिएन । तर, प्रतिनिधि सभामा अवरोध रहुन्जेल राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेका सांसदहरूले निरन्तर अवरोध गरे । स्थानीय तहको चुनावपछि एकीकृत समाजवादीले समेत जनमत प्राप्त गरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधि सभामा अवरोध खोल्यो, राष्ट्रिय सभामा पनि स्वतः अवरोध खुल्यो ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी सभामुखको राजीनामा माग्दै अवरोध गरिंदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कुनै रुलिङ नगर्नुलाई पनि प्रश्नको घेरामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको विषय राष्ट्रिय सभामा नउठाऊँ भनेर रुलिङ गरिदिएको भए राष्ट्रिय सभाको प्रकृति फरक हो भन्ने स्थापित गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।’
प्रतिनिधि सभाका हरेक व्यवहार र क्रियाकलापको सिको राष्ट्रिय सभामा भएको भनेर अध्यक्ष तिमिल्सिना आफैं पनि असन्तुष्ट छन् । प्रतिनिधि सभाको छायाँ राष्ट्रिय सभामा पर्न नदिन आफूले प्रयास गरेको तर, राजनीतिक विवादका बेला शीर्ष नेताहरूको सदाशयता नपाएको उनको दुःखेसो छ ।
‘कतिपय अवस्थामा हाम्रो प्रयत्नले हाउस चलायौं अलग कुरा । तर, नेताहरूको सदाशयता त्यो खालको भएन’ उनी थप्छन्, ‘नेताहरूले राष्ट्रिय सभा चलिराखोस्, राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले आफ्नो ढंगले गतिविधि गर्नुहोस् । हामी राजनीतिक जोडघटाउको कुरा प्रतिनिधिसभामा सीमित गर्छौं भन्नुभएको भए अलग ढंगले राष्ट्रिय सभा चल्थ्यो, त्यो भएन ।’
हुन पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । यसकारण प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुनसक्छ । सामान्य अवस्थामा केही विषयगत समितिमा आफैं उपस्थित भएर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सकारात्मक अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए । तर, प्रतिनिधि सभा नभएको बेला भने राष्ट्रिय सभा प्राय निष्क्रिय भयो ।
५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ पुसमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएका थिए । तर, उक्त अधिवेशन जम्मा चार दिनमा सात घण्टा बसेर सकियो । एउटा अधिवेशनको पूरै अवधि चार दिन र जम्मा ७ घण्टा चलेर सकिंदा ६ महिनापछि बसेको सदनमा जनसरोकारका तमाम विषय उठ्नै पाएनन् ।
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पनि विषयगत समितिका बैठक राख्न सकिन्थ्यो । तर, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय सभा र सभाका विषयगत समिति पनि सक्रिय भएनन् । ८ जेठ २०७९ मा फेरि तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो । राष्ट्रिय सभाको बैठक र विषयगत समिति फेरि प्रभावित भए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार दुई–दुई पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला राष्ट्रिय सभा समेत विघटनकै अवस्थामा रहेको भान हुन्थ्यो । ‘प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा निकै भनियो, पत्रपत्रिकामा लेखियो, एकाध चलेका राष्ट्रिय सभाकै बैठकमै पनि भनियो’ उनी सम्झन्छन्, ‘तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय गराउन नसक्नु कमजोरी ठान्छिन् । ‘प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा बस्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । तर, हामीले त्यो गर्न सकेनौं’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले बोलाउन सक्ने अवस्था नहुँदा अध्यक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न मिल्दो रहेछ । त्यो पनि गरिएन ।’
विज्ञहरूको थलोमा पार्टीको छायाँ
