सरकारले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव आह्वान गरेको छ । ७ माघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र देशविदेशबाट सुझाव पठाउन आह्वान गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय रहने कल्पना गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयलाई भने पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा बर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उच्च शिक्षा आयोग

मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता अपरिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रुपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सात सदस्यीय सदस्य सहितको आयोगमा दुई जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ ।