काठमाडौं ।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन(ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेको हो ।
यसअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत हुलाकको दरबन्दी कटौती गर्ने गरी तयारी पूरा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘करिब १ हजार ६७५ दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदैछौं ।’
सरकारले ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । ७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । अब पुनर्संरचना भएर बन्ने हुलाक कार्यालयहरुमा अहिलेको इलाका हुलाकसहित विभिन्न हुलाक कार्यालयबाट दरबन्दी व्यवस्थापन गरिँदैछ ।
३ हजार बढी अतिरिक्त हुलाक खारेज हुँदै
यसबाहेक देशभरका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु पनि खारेज हुनेछन् । ती कार्यालय खारेज हुँदा हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक र डाँकवाहक गरी करिब १० हजार ८ सय जनालाई सेवाबाट विदाइ गरिने छ । यी तीन प्रकारका पदमा पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् । यी पदहरुमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरतहरुलाई सरकारले सुविधासहित विदा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अतिरिक्त कार्यालयहरु खारेजीका लागि अतिरिक्त हुलाक नियमावली–२०७४ नै संशोधन गर्ने तयारी छ । 
तर, कार्यालय खारेज गरेर दरबन्दी हटाउन लागेपछि त्यहाँ कार्यरत हुलाकीहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेकाले उनीहरुलाई राम्रो सुविधासहित विदा गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
सरकारले २०५६ सालदेखि नै हुलाकी/हल्कारा र कार्यालय सहयोगी पदमा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न छाडेको थियो । हुलाकमा कामको चाप घट्दै गएकाले दरबन्दी भए पनि कतिपय पदमा कर्मचारीहरु छैनन् ।
छायाँमा हुलाक सेवा
प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गएपछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । सरकारले हुलाक सेवालाई उचित तवरले आधुनिकीकरण र प्रवद्र्धन नगर्दा जनस्तरमा समेत हुलाकको सट्टा निजी कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ ।
सेवा समेत कमजोर भएका कारण हुलाकहरुको आम्दानी झन् घट्दै जाँदा सरकारले चालु खर्च घटाउन बजेटमार्फत हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । १९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवाको उपयोग बढाउन सरकारले भौतिक रुपमा पठाउनुपर्ने सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गरेको छ ।
सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि गत १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् ।
तर, कतिपय पत्र तथा फाइलहरु अभिलेखका लागि प्रमाणित रुपमै कार्यालयहरुमा पठाउनुपर्छ । यस्ता अनिवार्य रुपमा पठाइनुपर्ने पत्रहरु अब निजी कुरियरमार्फत पठाउने क्रम बन्द गरेर सरकारी सेवा नै प्रयोग गर्ने अवधारणासहित प्रत्येक पालिकाको मुकाममा हुलाक कार्यालय राख्न लागिएको छ ।
पछिल्लो समयमा हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै जाँदा सरकारलाई हुलाक कार्यलयहरु खर्च मात्रै बढाउने ठाउँ बन्न पुगेका छन् । हुलाक कार्यालयहरुले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने गरी सेवा शुल्क उठाउन नसकेकाले सरकारले खर्च कटौतीका लागि पनि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ । वर्षमा साढे तीन अर्ब खर्च गर्ने हुलाक सेवाले ५० करोड रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।
अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा रहेको र युद्धको समयमा शत्रु सेनाले समेत अवरोध गर्न नपाउने जस्ता विशेषता भएको हुलाक सेवालाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हड्ताल र अवरोध गर्न नहुने भनेको छ ।
महत्वपूर्ण हुलाक सेवा झन् कमजोर बन्दै जाँदा सरकारले समयअनुसार चलाउन नै चाहेको पनि छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुलाक सेवा विभाग मातहत विभिन्न कार्यालयहरु छन् । तर, तीनको कार्यसञ्चालन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
दक्षिण एसियाकै भुटान, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकले आधुनिकीकरण गरेर हुलाक सेवालाई चलाइरहँदा नेपाली हुलाक सेवा भने उपेक्षित बन्न पुगेको छ । समयअनुसार प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा हुलाकका सेवाहरूप्रति आम मान्छेको चासो कम हुँदै गएको हुलाक सेवा विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् । एउटै सेवा दिने निजी क्षेत्रले द्रुत सेवा दिँदा सोहीअनुसार प्रतिस्पर्धामा जान नसकेका कारण नेपाली हुलाक कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
२०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोगले हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्दै बहुमत सेयर नेपाल सरकारको हुने गरी निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही आयोगको सुझाव अनुसार धेरै निकायलाई निजीकरण गरियो । तर, हुलाकलाई न निजीकरणमा लैजाने नीति बन्यो, न सेवा चुस्त बनाइयो ।
२०५० सालमा २०२० को हुलाक ऐन र नियमावली संशोधन गरेर हुलाकले दिँदै आएका कतिपय सेवा निजी कम्पनीले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली हुलाक सेवा ओरालो लाग्दै गएको थियो ।
हुलाकमार्फत अहिले पनि विभिन्न कागजपत्र पठाउने क्रम ठप्प भने भइसकेको छैन । बैंकहरुले आर्थिक वर्षको मसान्तमा पठाउने पत्र, अदालतका मिसिल र प्रतिउत्तरपत्र, विभिन्न कार्यालयले अर्काे कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरु पनि हुलाकबाट बढी जान्छन् ।
तर, सेवाग्राही कम भएको, सेवा प्रभावकारी नभएको र समयअनुसार सेवा विस्तार र सुधार नगरेकाका कारण नेपाल सरकारको सबैभन्दा कमजोर र फुर्सदिलो निकायको रुपमा हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ ।
हुलाक सेवा विभागका सूचना अधिकारी ध्रुवराज आचार्य संघीयतापछि पनि पुनर्संरचना नभएको हुलाक सेवा अब पुनर्संचना गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणाअनुसार सबै स्थानीय तहमा अब हुलाक कार्यालयहरु रहने छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
केही हिसाबकिताब नमिलेका बाहेक सबै हुलाक बचत बैंकका खाता पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हस्तान्तरण भइसकेको भन्दै सूचना अधिकारी आचार्यले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्न हतिरिक्त हुलाक नियमावलीको संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताए । ‘कानुन मन्त्रालयले परामर्श दिएपछि नियमावली संशोधन भएर अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज हुन्छन्,’ उनले भने ।
