बाजुरा, 

बाजुरामा खाद्यान्नको थप आपूर्ति बढाइने र वितरणलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअनुसारको चामल ढुवानी कार्य समयमै गर्न सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चामलका लागि लाइनमा लाग्नुपर्ने, मागअनुसार ढुवानी नहुने समस्या देखिएकाले तत्काल ढुवानी गराउनेगरी पहल गरिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले राससलाई बताउनुभयो । उहाँले ठेकेदारले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा स्थानीयले बजारको चामल महङ्गोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।

संस्थानले केही रुपैयाँ सहुलियत दरमा दिने गर्दा स्थानीयले खाद्यान्नकै चामल रोज्ने गरेका छन् । बजारमा मोटा चामल रु ६२ देखि ६४ मा बिक्री हुँदा खाद्य संस्थानमा रु ५९ प्रतिकेजी पाइने गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराले जनाएको छ ।

पर्याप्त बजार क्षेत्र भएर पनि बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सन्देश जाने भएकाले अनुदान दिने मापदण्ड पनि तोकिनुपर्ने र जबर्जस्त अभाव सिर्जना गरिने काम बन्द गरिनुपर्ने दलका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । उहाँहरुले भोकमरी नै हुनेगरी बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था नआएको बताउनुभयो । जिल्लामा स्थानीय उत्पादन भएर जिल्ला बाहिर निर्यात भइरहेकाले भोकमरी नभएर भातमरी भएको बडीमालिकाका पूर्वनगरप्रमुख पदम बडुवालले बताउनुभयो ।

बैठकमा जिल्लामा कार्यालय खडा गर्ने, समयमै चामल उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराउने चामलमा पनि नाममात्रैको अनुदान दिने कुरा गलत भएकाले उद्देश्यअनुसार खाद्य संस्थानले काम गर्न र समयमै चामल आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बाजुराबाट रु तीन करोड बढी कोदो बाहिर जाने तर खाद्यान्न अभाव भएको सन्देश दिने कुरा सान्दर्भिक र तथ्यपरक नभएकाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेहरूले सस्तो प्रचारबाजीकै लागि लेख्ने कुराले जिल्लाको बद्नाममात्रै हुने गरेकोप्रति जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकले विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर चामल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध रोजगारी भएको घरको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनुदानको चामल विपन्न परिवारका प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।

जिल्लामा गत साउनदेखि हालसम्म दुई हजार क्विन्टलमात्रै चामल आयात गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको कोटा हेर्दा १० हजार बढी क्विन्टल चामल आवश्यक हुने अनुमान गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराका प्रमुख उमेश भण्डारीले राससलाई बताउनुभयो ।

सदरमुकाम मार्तडी कार्यालय पनि एक सय ७० क्विन्टल बढी मोटा र एक सय ३० क्विन्टल बढी मसिनो चामल यथावत छ । तर स्थानीयले मोटा चामलमात्रै रोज्ने गरेका छन् । चामलकै अभाव छैन, मोटा चामलको मागमात्रै बढी रहेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले खाद्य कम्पनीबाट लिइएका चामलको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने जनाउँदै निगरानी र अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।

नागरिकलाई सहज चामल उपलब्ध गराउने कुरामा संस्थान जिम्मेवार हुनुपर्ने बडीमालिका नगरप्रमुख अमर खड्काले सुझाव दिनुभयो । खाद्य संस्थानको चामल बडीमालिका नगरपालिका केन्द्रित बसोबास गर्नेले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । बजारको भन्दा सस्तो भएरै चामलका लागि भीडभाड हुने भएकाले राज्यले आपूर्ति बढाउनु उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घ र प्रदेशस्तरीय संस्थानका कार्यालयलाई समेत जिल्लामा चामल ढुवानी छिटो गर्न माग गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।