काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन जना उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनबीच भर्चुअलमाध्यमबाट बैठक भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी अर्थसविच कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री, रितेशकुमार शाक्य, श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आजको बैठकमा नेपाल र विश्व बैंकबीचको आगामी पाँच वर्षका लागि साझेदारी खाका निर्माण तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

रुपान्तरणकारी परियोजनाका रुपमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक र सर्वसाधारणसमेतको मिश्रित लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण कार्य अघि बढ्ने जनाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भई परामर्शदातासमेत छनौट भइसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो आगामी असारभित्रै लगाउने तयारी छ ।

हिउँदमा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी सो आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (हालको सटही दरअनुसार करिब रु एक खर्ब ६१ अर्ब बराबर) छ । सोमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने ढाँचा तयार गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी दूधकोशी नदीमा जलाशय निर्माण गरी खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रँबुवाघाटमा छ सय ३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ ।

भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले ठूलोमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका रुपमा नेपालको आर्थिक विकासमा पु¥याउँदै आएको योगदानका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । नेपालमा यातायात, सहरी विकास, कृषि, वन, वातावरण, रोजगारीलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानीमा विकास आयोजना अघि बढेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले विभिन्न कारणले ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपी, ती आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

नेपालले हरित उत्थानशील समावेशी विकासको मान्यता आत्मसात् गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारका आयोजनामा हरित वित्तको अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकसँग आग्रह गर्नुभयो ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नेपालसँगको सहकार्य उत्साहजनक रहेको बताउनुहुँदै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबारे धारणा राख्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए) ले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण जोखिम कम रहेको भन्दै उहाँहरुले सहुलियतपूर्णबाहेकका ऋणसमेत उपभोग गर्न नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले राजस्व परिचालनमा आएको शिथिलतालगायतका कारण वित्तीय सीमितता रहन गई दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयनमा स्रोतको ठूलो खाडल सिर्जना हुन गएको बताउनुभयो । उहाँले विकास साझेदारले नेपालसँगको सहकार्य र सहयोग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा सघाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । छलफलमा सहभागी विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रयमध्ये रेजर दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष, निसिओ विकास वित्त उपाध्यक्ष र ग्वान्झे चेन पूर्वाधारतर्फका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।