काठमाडौँ

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेइजिङ कार्य मञ्च (बिपिएफए) ‘बेइजिङ प्लस रिभ्यू’को तयारी प्रतिवेदनमाथि विज्ञ समूहसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त तयारी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको हो । त्यस अवसरमा विज्ञ कपिल अर्यालले प्रतिवेदनबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै सार्वजनिक सेवामा महिलाको उपस्थिति २८ प्रतिशत पुगेको भन्दै न्यायाधीश हुने महिलाहरूको सङ्ख्या ११ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति वृद्धि हुँदै गएको भन्दै उहाँले केही क्षेत्रमा भने अहिले पनि न्यून रहेको बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बालविवाहको समस्या अहिले पनि रहेको उल्लेख गर्दै यसको खास समस्या कहाँ छ भनेर पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रेम विवाह गरिसकेपछि जात, आर्थिक अवस्थालगायतका कुरा नमिल्दा पनि बालविवाहको मुद्दा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

बालिकाहरूलाई महिनावारीको समयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले अपाङ्गता भएका महिलाहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेकाले ती महिलाहरूको सुरक्षाका निम्ति विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकताता औँल्याउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आए पनि प्राप्त सुझावहरू समेटेर प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले राम्रा विषयसँगै कुन क्षेत्रमा बढी समस्या छ भनेर उल्लेख गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।

सचिव दिनेश भट्टराईले महिला मन्त्रालयको संरचना प्रदेश तथा पालिका तहमा नहुँदा महिलाका समस्याहरू सुनाउने ठाउँ नभएको बताउनुभयो । महिलासम्बन्धी धेरै विषय उठेको भन्दै कसरी प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने ती कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञले प्रतिवेदनमा सङ्घीय सरकारले गरेका कामका विषयहरू धेरै आए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू पनि समेट्न सुझाव दिनुभएको थियो । अपाङ्गता भएका, दलितलगायत जातीय रूपमा उत्पीडित समुदायको अवस्था पनि प्रतिवेदनले समेट्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले लैङ्गिकता पहिचान गरी भ्रुण हत्या बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।