काठमाडौँ

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । राज्य एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । यससँगै शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा महिला जाने प्रक्रिया बढेको छ । नेपाली महिलाहरुको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ । स्थानीय तहको वडा सदस्यदेखि सङ्घीय संसदमा सांसद महिलाहरु बढेका छन् । तर, देश हाक्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी तह मन्त्रिपरिषद्मै ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यकारी र निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ ।

राज्यले नियुक्त गर्ने संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोग र उच्चपदस्थ नियुक्तिहरुमा महिला सहभागिता न्यून छ । निर्णायक र नेतृत्वदायी तहमा महिला नहुँदा उपस्थिति बढे पनि अपेक्षा अनुरुप नीतिगत रुपमा महिलामैत्री काम हुन सकेका छैनन् । नेपाली समुदायमा पितृ सत्तात्मक व्यवहार र अभ्यास अझै बाँकी छ । परम्परागत संरचना र मूल्य मान्यताले पितृ सत्तात्मक सोचलाई फेर्न सकेको छैन । त्यही पितृ सत्तात्मक सोचले कानुनी बाध्यता बाहेकका महिलालाई कार्यकारी र निर्णायक तहमा जान रोकेको हो । उदाहरणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशमा हेरौं । लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो दल एमालेमा १० महिलासहित २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर, सरकारमा पाँच मन्त्री बनाउँदा एमालेले एउटै पनि महिला मन्त्री बनाउन सकेन । प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा तीन मन्त्री सभापति हुँदा समेत एक महिला खोजिएन । यत्तिमात्रै होइन, एमालेले आफ्नै पाटीभित्र संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकमा पनि महिला राखेको छैन । एमालेभित्र सक्षम महिला प्रदेश सभा सदस्य नभएका हुन् वा अन्य कारणले दलका नेताहरु तंैचुप मैचुपमा छन् । यद्यपि प्रत्यक्षबाट जितेका प्रदेशसभाका सदस्य महिला नभएकाले मन्त्री वा विषयगत समितिको सभापति पद दिन नसकिने भन्दै आफ्ना आवाज नसुन्ने गरेको गुनासो महिला प्रदेशसभा सदस्यहरुकोे छ ।

लुम्बिनीमै ११ प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रमा चार महिला छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीे जोखबहादुर महरा बन्दा आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीमा समेत समेटेको छैन । बरु प्रदेशसभाको संसदीय समितिको सभापतिमा एक महिलालाई थन्काएकोे छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाँच दलसहित एक स्वतन्त्र सहभागी छन् । लैंगिक हिसाबले पुरुष मात्रै सहभागी मन्त्रिपरिषद्मा सानो दल नेकपा (एस)बाट भगवती अधिकारी मन्त्री बनेकी छन् । त्यो पनि नेकपा एकिृतबाट महिला मात्रै प्रदेशसभा सदस्य भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटालेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाएर जिम्मा दिइएको छ । दश दल सहभागी लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ महिला प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि मन्त्री पद महिलालाई दिएको थिएन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि असमावेशी मन्त्रिपरिषद् छ । असमावेशी प्रदेशसभाको विषयगत समिति छन् । संसदीय दल र दलका नेता महिलाको नेतृत्वमा छैनन् । देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । सङ्घीयताको जगमा बनेको प्रदेश संरचनामै राजनीतिक दलहरुले कार्यकारी तहमा महिला नलैजानु सङ्घीयता र संविधानको समावेशी नीति विपरीतको काम हो । असमावेशीताको पराकाष्टा हो । यसर्थ, राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको कार्यकारी तहमा पुरुष मात्रै जाने र महिला नलैजाने राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप सच्चाउन जरुरी छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका देशका शाशन पद्धतिका महत्वपूर्ण तीन अङ्ग हुन् । कानुनी प्रावधान राखेकाले अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत महिला छन् । स्थानीय तहमा बढेर ४१ प्रतिशत महिला छन् । यी महिलाले हासिल गरेका उपलब्धि हुन् । कानुनी रुपमा बाध्यतावश दिनैपर्ने पद हुन् । देशका तीनवटै अङ्गका प्रमुख पुरुष छन् । अर्थात प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख तीन वटैमा पुरुषको नेतृत्व छ । राष्ट्रपति पुरुष छन् । सङ्घीय व्यवस्थापछि बनेका सात प्रदेश सरकार कुनैमा मुख्यमन्त्री महिला छैनन् । न त, प्रदेश प्रमुख नै महिला छन् ।

संवैधानिक बाध्यता नहुँदा प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । ५५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटामा मात्रै महिला प्रमुख वा अध्यक्ष छन् । देशको सबैभन्दा उच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री अझै महिला बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्ष बित्दासम्म मुख्यमन्त्री महिला बनेका छैनन् । वाध्यकारी बाहेकका पदमा महिलालाई अगाडि बढाउन नखोज्ने प्रवृत्ति सबैजसो दलमा छ । यही प्रवृत्ति महिला सहभागिता र नेतृत्वको वाधक हो । महिलालाई शासक होइन सेवक ठान्ने प्रवृत्ति हो । पितृसत्ताले गाँजिएका दलका नेताहरुको मनमा रहेको पितृसत्ताको घर नफाल्दासम्म राजनीतिक दल र सरकारको शाशनकपद्धतिमा निर्णायक तहमा महिला जान सक्ने अवस्था देखिदैन ।

महिला सहभागिता हँुदै महिला नेतृत्व लैंगिक समानता दिगो विकास र न्यायिक विकासका सुचक हुन् । व्यवस्थापिका अन्तरगत अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत महिला छन् । स्थानीय तहमा बढेर ४१ प्रतिशत महिला छन् । यी महिलाले हासिल गरेका उपलब्धि हुन् । सजिलो गरी भन्दा कानुनी रुपमा बाध्यतावश महिलालाई दिनैपर्ने पद हुन् । राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कार्यकारी पदमा महिला ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको तीन तहकै सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकार दुवैमा कुल मन्त्रिपरिषद् सदस्य जोड्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नत्र मन्त्रिपरिषद्मा एक वा दुई मन्त्री राखेर लैंगिक समावेशीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो मात्र हात्तीको दाँतजस्तै मात्र हुन्छ ।

नेपालको समावेशी संविधानको जगमा बनेका १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय महिला, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, महालेखा, मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, समावेशी, मुस्लिमलगायत १३ वटा आयोग हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगबाहेक अरु १२ वटै आयोगमा अध्यक्ष पुरुष छन् । अधिकार सम्पन्न यस्ता आयोगमा महिलालाई अध्यक्षता नदिने मात्र होइन, ३३ प्रतिशत महिलाको नियुक्ति समेत छैन ।

राज्यका निर्णायक तह र सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाउने दुई विधि छन् । ती हुन्, स्वतन्त्र निर्वाचन र सरकारी सेवा प्रवेश । राजनीतिक रुपमा वा स्वतन्त्र रुपमा जनमत पाएर वा सरकारबाट नियुक्त भएर जाने पद मात्र होइन, आफ्नो शैक्षिक र बौद्धिक बलबुताबाट जाने उच्चस्तरीय पदमा पनि महिला नेतृत्व छैन । सुरक्षा संयन्त्रकै कुरा गरौं, नेपाली सेना, ससस्त्र र नेपाल प्रहरी तिनवटै सुरक्षा निकायमा महिला प्रमुख छैनन् । विसं २००७ बाट महिलालाई भर्ना लिन थालेको नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म महिला प्रहरी प्रमुख बनाइएको छैन । विसं १९६१ देखि महिलालाई भर्ती लिन थालेको नेपाली सेनामा पनि उस्तै छ । सुरुआतमा प्राविधिक फाँटमा महिलालाई भर्ना लिन थालेको सेनाले बिस्तारै नर्सिङ, चिकित्सक, इन्जिनीयर हुँदै विसं २००४ देखि सैन्य जवानमा महिला भर्ती लिन थालेको थियो । विडम्वना सेनामा अहिलेसम्म प्रमुख महिला बनेका छैनन् । दुबै सुरक्षा संयन्त्रमा अब पनि तत्काल प्रमुख बन्ने लाइनमा महिला छैनन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा मुख्य सचिव सबैभन्दा ठूलो तह हो । निजामती क्षेत्रबाट देशको प्रशाशन चलाउने मुख्य सचिव पनि पुरुष नै छन् । शिक्षा, योग्यता र अनुभवका आधारमा पुगिने यस्ता पदमा पनि महिला प्रमुख हुन सकेका छैनन् । सातवटै प्रदेशमा रहेका प्रमुख सचिव पनि पुरुष छन् । स्थानीय तहमा पनि अधिकांशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुष राखिएका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा समान तहमा रहेका महिलालाई पनि प्रमुखको भूमिकामा नपठाइनु महिला नेतृत्व नस्वीकार्नुको अर्को उदाहरण हो ।

निष्कर्षमा, संवैधानिक सुनिश्चितता भएकाले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरेको डेढ दशक बित्न लाग्दासम्म पनि महिला नेतृत्व स्थापित छैन । अर्थात् कार्यकारी, निर्णायक र नेतृत्व प्रदान गर्ने पदमा महिला उपस्थिति कमजोर छ । महिलाको भूमिकालाई आत्मसाथ गरी समाज परिवर्तन गर्न हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व आवश्यक छ । त्यसका लागि महिलालाई संरक्षण, सम्मान, हौसला र गर्वकासाथ नेतृत्व तहमा पु¥याउन सघाउनुपर्छ ।

विश्वमा सन् २०३० सम्ममा लङ्गिकरुपमा महिला पुरुषको समान सहभागिताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पनि महिलालाई निर्णायक र नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन काम गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहमा संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको विकास गर्नुपर्नेछ । निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व बढाउन राजनीतिक दल र सरकारमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय सांसदमा जस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पनि अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । संवैधानिक आयोगमध्ये एक तिहाइमा प्रमुख महिला हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।