पूर्व अर्थमन्त्री महत पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेशका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले बैंक व्याजदर र मुल्यबृद्धि बढ्ने जोखिम बढेको बताएका छन । साउथवेस्टन स्टेट कलेजद्वारा सोमबार काठमाडौमा आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेटबाट अपेक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेशका प्रवक्ता महतले यस्तो बताएका हुन । यो सरकारले आर्थिक गतिविधी चलायमान बनाउने सामान्य आधार समेत नभएको हचुवाको बजेट ल्याएको भन्दै उनले यस बजेटले बैंक व्याजदर र मुल्यबृद्धि बढाउने जोखिम बढाएको दावी गरे ।

उनले यो बजेटले देशले खोजेको अर्थतन्त्रको समस्याका आधारभूत प्रश्नको उत्तर समेत नदिएको भन्दै हचुवाको भरमा कनिका छरेजस्तो जथाभावी रुपमा बजेट छरेपछि सोचेजस्तो परिणाम नआउने बताए । ‘यो बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याका आधारभूत प्रश्नको उत्तर दिएन । हामी सरकारमा रहँदा के कार्यविधि बनाएका थियौं भने कुनैपनि विकास निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा तलको आयोजना संघिय सरकारले नगर्ने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले हामी गठबन्धनबाट हटेपछि पनि हुँदैन भनेर नै बोल्नु भएको थियो । तर, अहिले त्यसको पालना भएको छैन् । यो बजेट कनिका छरेजस्तो भयो ।

बालुवामा पानी हालेपछि परिणाम कसरी आउँछ ?’ महतले प्रश्न गरे । ३ करोड भन्दा साना आयोजना संघिय सरकारले नगर्ने भन्नेमा यसअघि नै स्पष्ट्र भएपनि अहिलेको बजेटमा सरकारले कनिका छरेजस्तो साना आयोजनाहरुलाई अघि सारेको भन्दै उनले यसरी बालुवामा पानी हालेजस्तो वितरणमुखी बजेट ल्याएर देशमा उत्पादन नबढ्ने दावी गरे । अहिलेको बजेटले ठुलो मात्रामा आन्तिरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्दा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रले ऋण नै नपाउने हो की भन्ने चिन्ता थपिएको उनले बताए । यसले आगामी दिनमा बैंक व्याजदर बढ्ने र त्यसको असर मुल्य बृद्धिमा समेत पर्ने दावी गरे । राज्यको सिमित आम्दानीबाट यस्ता फजुल खर्च गर्ने सुविधा सरकारलाई नभएको भन्दै उनले सिमित स्रोतबाट जनताको न्यूनत र समयानुकुल आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दैमा जथाभावी खर्च गर्ने छुट सरकारलाई नभएको बताए । ‘एउटा परिवारको न्यूनत र समयानुकुल आवश्यकता कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो । आम्दानीको स्रोत सिमित छ, प्राप्त आम्दानीलाई प्राथमिकताको आधारमा कसरी खर्च गर्ने ।

त्यो राज्यले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । यस्ता अनगिन्ति रुपमा जथाभावी खर्च गर्ने सुविधा हामी कसैलाई छैन । अहिले हामीसँग प्रयाप्त स्रोत पनि छैन । स्रोतको उचित तरिकाले खर्च गर्न सकिएन भने देश झन तलपर्छ । सरकारी खर्च ठिक ठाँउमा नभइरहेकाले चिन्ता बढेको हो ’ महतले भने । समग्र रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाँउमा लाने सम्भावनाहरु भएपनि अनुशासनको खाँचो भएको भन्दै उनले जसकालागि वितरणमुखी होइन उत्पादनमुखी बजेट आवस्यक भएको बताए । ‘देशको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाने हो भने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन । तर, अनुशासनको खाँचो छ । वितरणमुखी होइन, उत्पादनमुखी लगानी आवस्यक छ । यो बजेट हेर्दा आकार मात्र बढेर आएको छ । बजेट बढाउँदा आम्दानी कहाँबाट देखाउनुभयो ? ९० अर्ब थप ऋण नीजि बैंकहरुबाट लिने निर्णय भएको छ ।

तर, त्यसो हुँदा नीजि क्षेत्रलाई उपलब्ध ऋण कम हुन जान्छ । यस्ता खाले समस्यहरु बजेटमा प्रशस्त छन् ’उनले भने । अघिल्लो सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना संघिय सरकारले नराख्ने भनी आर्थिक कार्यविधि अनुमोदन गरे पनि यो सरकारले सो कार्यविधिलाई नै कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए । आन्तरिक स्रोतबाट ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनेर यो बजेटमा उल्लेख भएपछि अब सो रकम निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत बढ्ने उनको दावी छ ।

उनले यसरी सरकारले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठुलो ऋण लिँदा निजी क्षेत्रको माग पुरा गर्न कठिन हुने र उपलब्ध ऋणसमेत अभाव हुने भएकाले यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने आफुले देखेको बताए । सो कार्यक्रमको सहजीकरण आर्थिक क्षेत्रका सञ्चारकर्मी नविन काफ्लेले गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापाले देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि अहिलेको बजेटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यो बजेटले देशको नीति तथा कार्यक्रमलाई थप चलायमान बनाउँदै अघि बढाएको दावी गरे । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो बजेट धेरै बिचार पुर्याएर ल्याएको भन्दै उनले संसदबाट पारित भएपछि पुर्णरुपले कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

उनले जतिसक्दो राम्रो किसिमले कार्यान्वयनमा ल्याउनकै लागि यो सरकारले विनियोजन गरेका सबै बजेट अपेक्षाकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिछाड्ने दावी गरे । नविल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले समग्रमा हेर्दा यो बजेटको लक्ष्यहरु सकारात्मक एवं आशा जगाउने किसिमकै भएको बताए । अब सबैको ध्यान आगामी मौद्रिक नीति तर्फ गएको भन्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने आगामी मौद्रिक नीतिले पूँजिबजार र घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन लचिलो नीति लिनुपर्ने धारणा राखे ।

यसैगरी, उनले अझै एकवर्षसम्म बैंक व्याजदर बढ्ने संभावना नरहेको बताए । विविध समस्याले देशको अर्थतन्त्र सुस्त भएर नागरिकमा क्रयशत्ति कमजोर भईरहेको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आगामी एकवर्ष बैंक व्याजदर नबढ्ने देखिएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई व्याजदर बढ्छ भन्ने चिन्ता नगर्न समेत आग्रह गरे । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका प्रमुख डा.राजेन्द्र केसीले देशको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा अहिलेसम्म सकैले पनि त्यस्तो बजेट नल्याएकोमा गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आफुले २०४७ देखि अहिलेसम्मका सरकारमा बसेकाहरुलाई हेर्दा यस्तो आवश्यकता पुरा नभएको बताए । उनले अझै सरकारमा बस्नेहरुले देशका युवाले अपेक्षा गरे अनुरुपको जनमुखी एवं स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण दिने खालको बजेट नै ल्याउन नसकेको बताए । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका सह प्राचार्य हरिसिंह केसीले नेपालमा बजेटको इतिहासदेखि हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र जनअपेक्षाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।