काठमाडौँ

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले हिजो मङ्गलवार यूएनपिआरपिडि र युएनडिपीको संयुक्त साझेदारीमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८ को समीक्षा सम्बन्धमा काठमाडौंमा छलफल गरेको छ । यस समीक्षा कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता मनिष प्रसाईँले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को पुनरावलोकन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो । उक्त प्रस्तुतीमा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा महिलाहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र विशेष सेवा सुविधासँग सम्बन्धी, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार हननका विषयमा पनि जानकारी गराउदै पुनरावलोकनको विधि, मातृ मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यमा नेपालको अवस्था, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रजनन अवस्था, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा व्यवस्था गरेको प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारका विषयमा जानकारी गराउनु भयो ।

यस समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासम्धीको धारा २५ मा उल्लेख गरेका व्यवस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ र पुनरावलोकन गरिएको तिन महले दस्ताबेजका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो ।

अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता मनिष प्रसाईँले प्रस्तुतीकरणमा हालको मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ को मृत्यु हुने गरेको पाएको छ भने अब सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रत्येक १ लाख जीवित जन्ममा ७० पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को पुनरावलोकनको प्रस्तुतिका क्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता मनिष प्रसाईँले विश्वव्यापी रूपमा नै सबै निकायहरू मैत्री बनाइनु पर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाहरूले भोग्न परेका अवरोधहरू हटाइनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवाला निकायहरूमा अपाङ्गताको संवेदनशीलताको जानकारी गराइनु पर्ने, यौन तथा अन्य हिंसाको विषयमा पनि जानकारी गराइनु पर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को कार्यान्वयनको अवस्थालाई अवलोकन गरी छलफलबाट आएका सल्लाह सुझावका आधारमा सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्न सहज हुने बताउनु भयो । साथै उहाँले सुझावहरू सङ्कलन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउने सुझाव दिनु भएको थियो ।

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८ सम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ लाई पुनरावलोकन गर्दा अपाङ्गता भएका महिला नभनी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता मैत्रीको सट्टा अपाङ्गता अनुकूल र पहुँच युक्तता जस्ता शब्दहरू राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

यसै गरी आयोजक संस्था नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टिका दाहालले अपाङ्गताका सवाललाई सबै निकाहरू तथा व्यक्तिहरूले प्राथमिकताका साथ छलफल गर्नु पर्ने, मानव अधिकार मैत्री शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्ने भन्दै यसै विषमा संसादहरुसँग पनि एक चरणको छलफल गर्ने बताउनु भयो ।