काठमाडौँ

दलित महिला केन्द्र (CDWN) ले मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान नेपाल (CAHURAST) सँग लगायतका केही संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा पुस १६ गते मंगलबारका दिन काठमाडौँमा हलिया, मुसहर र सन्थाल समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्योथ । सो छलफलमा मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान नेपाल (CAHURAST) का अध्यक्ष हुकुम पोखरेलले यस अध्ययनमा तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरू जस्तै मुसहर, सन्थाल तथा हलिया समुदायका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइएको, यसका लागि उनीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको बताउनु भयो ।

यसै क्रममा उहाँले यस प्रतिवेदनले देखाएको उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सबै सम्बन्धित निकायहरूले सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने भन्दै यो प्रतिवेदनलाई सके सम्म नेपाली, अंग्रेजी र स्थानीय भाषामा पनि प्रकाशन गर्ने बताउनु भयो ।

यसै क्रममा मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान नेपाल (CAHURAST) का क्रिस्टिना नकर्मीले स्थानीय तह देखि विश्वव्यापी मानव अधिकार वकालत मार्फत नेपालमा सीमान्तकृत समुदाय र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत जनसङ्ख्याको सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत हलिया, मसुहर र सन्थाल समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनु भयो । साथै उहाँले हलिया, मसुहर र सन्थाल समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।

जसमा उहाँले अध्ययनका क्रममा सन् २००८ मा हलिया मुक्त घोषणा गरिएको भएता पनि अध्ययनका क्रममा १६ हजार ९ सय त्रिपन्न जना हलिया समुदायहरू रहेको पाइएको भन्दै १५ हजार समुदाय यो तथ्याङ्क संकलनक क्रममा छुटेको बताउनु भयो । साथै हलियालाई राज्यबाट उनीहरूको जग्गा, जमिनका आधारमा क वर्गमा रातो, ख वर्गमा पंहेले, ग वर्गमा हरियो र घ वर्गमा सेतो गरी ४ प्रकारका परिचय पत्र उपलब्ध गराइएको बताउँदै उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधा लिने क्रममा अन्य नागरिकहरूको तुलनामा पछाडि परेको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनु भयो ।

हलिया, मसुहर र सन्थाल समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै आयोजक संस्था दलित महिला केन्द्र (CDWN) की महासचिव गौरा नेपालीले हलिया, मसुहर र सन्थाल समुदाय तथा सीमान्तकृत समुदायका सवालहरूलाई सांसदहरूले संसदमा उठाउनु पर्ने, नीति निर्माण तहमा समावेश गर्न पहल गर्नु पर्ने भन्दै उहाँहरूलाई यस विषयमा बहस गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । यसै क्रममा दलित अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले यी समुदायका विषयमा यस प्रतिवेदनमा आएका तथ्याङ्कहरूलाई सरकारले मान्यता दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले यस्ता सवालहरूलाई सांसदहरूले संसद्मा नीत निर्माण र बजेटका विषयमा समावेश गर्नु पर्ने भनी आवाज उठाउनु पर्ने, यस प्रतिवेदनमा छुटेका सवालहरूलाई अबका दिनमा समावेश गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य सिता मिजारले विभिन्न ऐन कानुनहरू निर्माण हुँदै गर्दा हलिया, मसुहर र सन्थाल समुदायको सवालहरूलाई समावेश गरी उनीहरूका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधालाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्ने, यस्ता अध्ययन अनुसन्धान गर्दा त्यही समुदायका व्यक्तिहरूलाई उपयोग गर्नु पर्ने, यस्ता सवालहरूका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने र अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय, केन्द्रीय तथा संघिय सरकालाई पनि जिम्मेवारी दिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यो प्रतिवेदनमा आएका सवालहरूलाई, उनीहरूका समस्याहरू समाधानका लागि, प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सवाललहरुलाई संवोधन गर्नका लागि आफ्नो तरफबाट सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो भने अन्य सहभागीहरूले हलिया, मसुहर र सन्थाल समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अध्ययनको दायरा फराकिलो पार्नु पर्ने, कसैलाई छुटाउन नहुने कुरामा सुझाव दिएका थिए ।