जलेश्वर ।

महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर भन्सार क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (आइसिडी) र एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) स्थापनाको योजना व्यवसायीहरूका लागि ठूलो आशा बनेको थियो। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२७ सम्म यो योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसले महोत्तरीसहित पर्सा, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, उदयपुर, खोटाङलगायतका जिल्लाका व्यापारीहरूलाई भारत र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, हालसम्म यो योजना कार्यान्वयनमा नआउँदा व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालतर्फ जग्गा सर्वेक्षणमै सीमित छ, जबकि भारतको विहार राज्यको सीतामढीको भिठामोडमा भारतीय भन्सारले जग्गा अधिग्रहण र पर्खाल निर्माण समेत गरिसकेको छ। इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिले तयार पारेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा यस क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् र नेपाल सरकारसँग चाँडोभन्दा चाँडो यो योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी स्थापनाले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने र व्यापारीहरूलाई व्यवसाय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरूको आशा निराशामा परिणत भएको छ।