काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाका प्रावधानमाथि छलफल गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बैठकमा बोलाएको छ।
सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीलाई भोलि बिहान साढे १२ बजे बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिक तहबाट अप्ठेरो परेको गुनासाहरू आउन थालेका थिए।
केही क्षेत्रमा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि जेष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएको थियो।
यसै विषयमा अधिवक्ताद्वय रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
रिटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकहरूलाई मारमा पार्ने भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा तत्काल परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
साथै, राष्ट्र बैंकले पनि बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको छ।
यस निर्णयका कारण मोबाइल सिमकार्ड खरिद गर्दा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले असुविधा भोग्नुपरेको छ।
