काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसका अनुसार, कम्तीमा तीन वटा प्रदेशबाट संघीय सांसद नजिते कुनै पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको हो। संघीय सांसद भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य दुवैलाई बुझिन्छ। नयाँ मस्यौदामा, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनको लागि, कुनै पार्टीले कम्तीमा तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य जित्नुपर्ने कुरा राखिएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयमै राष्ट्रिय दलको मान्यता निर्धारण हुने भएकाले, आयोगका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई यसमा नजोड्ने निर्णय गरेका छन्।

अहिलेको प्रचलित व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा, दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनको लागि, कम्तीमा तीन वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य जित्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, “हामी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि चाहिने आधारलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ।” यसका साथै, पार्टीको संरचना राष्ट्रव्यापी हुनुपर्ने र समावेशी चरित्रको संरचना रहनुपर्ने कुरा पनि प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ।

साथै, आगामी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइनेछ, र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि संसदमा प्रस्तुत हुनेछ। संसदले अनुमोदन गरेपछि यो मस्यौदा कानुनी रूप लिनेछ।

यो प्रस्ताव राजनीतिक दललाई बलियो बनाउनका लागि गरिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यदि थप सुधार वा परिमार्जन चाहिन्छ