काठमाडौं ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार बुद्धनगर टोल सुधार समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरिने बताए।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, “सरकारले नीति र कानून दुवै बनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ। कसैले अतिक्रमण गरेर हडपेको छ भने त्यो जग्गा सरकार फिर्ता ल्याउँछ। ठाउँ-ठाउँमा यसअघि नै जग्गा फिर्ता भइसकेको छ।” उनले नागरिकको जीवन र जीविकालाई सहज बनाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको जानकारी पनि दिए।

सिंहले सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार बागमतीलगायत उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण झन्डै १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि पुनरावलोकनका लागि सरकार अदालत गएको उल्लेख गरे।

उनले शहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समस्या टार्न पहल गरिएको बताए।

सिंहले आगामी माघ १८ गतेबाट सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गरी आवश्यक नयाँ कानून निर्माणलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

काठमाडौं १ बाट निर्वाचित सांसदका रूपमा आफूले बुद्धनगर क्षेत्रमा थुप्रै सुधार ल्याएको दाबी गर्दै उनले पहिलेको बुद्धनगर र अहिलेको बुद्धनगरलाई तुलना गर्न आग्रह गरे। साथै, सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक कुराहरूमा विश्वास नगर्न सबैलाई सचेत गराए।

सिंहले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए।