राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार उनले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
रवि लामिछानेमाथि बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ। आइतबार, न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो।
गत बुधबारदेखि भएको बयान, थुनछेक र जवाफी बहसपछि आज यो आदेश आएको हो।
थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गरेका थिए। उनीहरूले भने,
“लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुनसक्छ।”
तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले यो मुद्दा राज्यले प्रतिशोध साँध्न खोजेको भन्दै उनलाई थुनामा राख्न नपर्ने तर्क गरेका थिए।
रविमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। बयान र बहसपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरिएको छ। सरकारी वकिल र बचाउ पक्षको बहसबीच न्यायालयले कानूनी प्रक्रिया अनुसार धरौटीको आधारमा उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्तो छ आदेश :
