काठमाडौँ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले नागरिकलाई आतंकित पारेको बताएका छन्।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी कठोर नियन्त्रण गर्न खोज्दा नागरिकमा त्रास उत्पन्न भएको बताए।
श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयक निरंकुशताको झल्को दिने दाबी गर्दै यसले संविधानको सकारात्मक पक्षमाथि प्रहार गर्ने खतरा रहेको धारणा राखे। साथै, उनले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई शंकास्पद भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरू नै दुई दलीय प्रणालीको समर्थनमा खुलेर लागेको बताए, जसले देशलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन छिटो सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।