काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभा सांसद पदमबहादुर परियारले दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणमा सरकारको उदासीनता रहेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायका लागि विशेष हक र सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
यो धाराले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमिसुधार, परम्परागत पेशा संरक्षण र सीप विकासमा सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, सांसद परियारका अनुसार संविधानमा उल्लेख गरिएका यी अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
उनले संविधानले व्यवस्था गरे पनि आवश्यक कानुन नबन्दा दलित समुदाय अझै पनि राज्यका अवसरहरूबाट वञ्चित रहेको बताए।
सांसद परियारले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै संविधान अनुसार दलितका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले ९ वर्षसम्म ऐन निर्माण नगरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले भने,
“नेपालमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदाय रहेका छन्। उनीहरू भूमिहीन छन्, शिक्षामा पछाडि छन्, रोजगारीमा अवसर पाएका छैनन्। तर, सरकारले अझै ऐन बनाउन ढिलाइ गरिरहेको छ।
यो गम्भीर लापरवाही हो।”
परियारले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले १६ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको तर दलित समुदायको हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन किन नबनाएको? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरे।
उनले दलित समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा, भूमिसुधार, बसोबास तथा रोजगारीका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
संविधानको धारा ४० अनुसार,
राज्यले दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार अवसर उपलब्ध गराउने।
दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने।
दलित समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने।
भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने। आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने।
तर, सांसद परियारका अनुसार यी कुनै पनि व्यवस्था अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
सांसद परियारले नेपालमा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि (कांग्रेस, एमाले, माओवादी), दलित समुदायको अधिकारको ऐन बन्न नसकेकोमा तीव्र आलोचना गरे। उनले भने,
“राज्यले संविधानमै व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न किन कदम चाल्न सकेन? किन दलित समुदायलाई हेप्ने प्रवृत्ति कायमै छ?”
उनले सरकारलाई अबिलम्ब दलित समुदायका हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत दलितको सशक्तीकरणका लागि ठोस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
