महँगो निर्वाचन र रोजगारी सृजना : नयाँ संविधान संशोधनका लागि गम्भीर समीक्षा आवश्यक
महँगो निर्वाचन र रोजगारी सृजना : नयाँ संविधान संशोधनका लागि गम्भीर समीक्षा आवश्यक
    • बेल संचार

    • २२ माघ २०८१, मंगलवार

काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सांसद मायाप्रसाद शर्माले नेपाली जनतासम्म सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक/समावेशी अधिकार पुर्याउने आफ्नो प्रयासलाई उजागर गरेका छन्। उनी भन्छन्, “हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका यी अधिकारहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने काम निरन्तर गरिरहेका छौँ।”

शर्माको अनुसार संविधान बनेको करिब १० वर्ष भइसकेको भए तापनि संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै अधिकारका लागि आवश्यक कानुनहरू अझै तयार हुन सकेका छैनन्। उहाँले भनिन, “हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ जहाँ अङ्कगणितको जोडघटाउ चल्छ। तर कानुन बनाउने सवालमा सबैभन्दा बढी समय र प्रयास दिइएको छ।”
उनीले आफ्नो दल र अन्य सांसदसँगको छलफलमार्फत् आवश्यकताको आधारमा – योग्यतालाई रोजगारीमा, रोजगारीलाई बजारसँग र बजारलाई प्रतिफलमा जोड्ने दिशामा काम भइरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाभन्दा फरक ठहरिएको छ किनकि यहाँ छलफल र बहसलाई एकमतमा परिणत गर्ने वातावरण कायम छ। शर्मा भन्छन्, “हामीँले कुनै पनि विषयलाई मसिनोसँग छलफल गर्छौँ र सहमति भएका विषयमा एकमतका साथ विधेयक पारित गर्छौँ।” तथापि, पास भएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएर शून्यमा परिणत हुने अवस्थामा आएको र कतिपय विधेयक फेरि राष्ट्रियसभामा फर्किएका उदाहरणहरूले संसदीय प्रक्रियामा चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाका चार मुख्य समितिहरू – विधायन व्यवस्थापन समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति, र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा काम गरिरहेका छन्। शर्मा, जसले विगत तीन वर्षदेखि सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापतिको रूपमा काम गर्दै आएका छन्, बताउँछन् कि समितिको बैठकलाई कोरम नपुगेर स्थगित हुन दिइएको छैन जसले राष्ट्रियसभाको गरिमा र संसदीय अभ्यासलाई अझ बलियो बनाएको छ।

शर्माको विचारमा संविधान एक लिखित दस्तावेज हो जसलाई समय सान्दर्भिक बनाउन निरन्तर समीक्षा र संशोधन आवश्यक छ। संविधान बनेको १० वर्षको अवधिमा यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन र यदि छैन भने त्यसका कारणहरू पहिचान गर्न जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानमा मुलुकलाई समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने भनेका थियौं। तर राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक साथै रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना र विकास निर्माणका विषयमा संविधानमै भएका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले संविधान संशोधन हुनुपर्छ। यस्ता संशोधन कुनै सरकार वा पार्टीका स्वार्थका लागि हुनु हुँदैन। विशेष गरी उत्पीडित समुदायको उत्थानतर्फ लक्षित हुनुपर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ।”

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले हालको महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि चुनौतीको रुपमा औंल्याएका छन्। उम्मेदवारले दलको टिकट पाउनका लागि ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने यस परिस्थितिलाई असाध्यै खर्चिलो र भड्किलो बताउँदै, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, गाउँका युवा विदेश पलायन भइरहेका र उद्योगहरू बन्द भएका परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै गाउँमै रोजगारी सृजना र विकासका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरेका पाँच वर्षमा सांसद मायाप्रसाद शर्माले संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणका चुनौतीहरू उजागर गर्दै, संसदीय अभ्यासमा रहेको फरकपन, सहमति र संयमित छलफलको महत्त्वलाई प्रस्ट पारे। संविधानलाई समय सान्दर्भिक बनाउन तथा राष्ट्रियता, समाजवाद र समावेशीतर्फ उन्मुख संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर समीक्षा र छलफल अपरिहार्य भएको बताइन्छ।

साताकाे चर्चित
सम्बन्धित