काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले मल आपूर्ति छिटोछरितो बनाउन तथा कालोबजारी रोक्न ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति तथा वितरण पारदर्शी बनाउँदै किसानहरूले सधैं भोग्दै आएको समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। साथै, नेपालमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी गर्न र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे।
उनले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि समयमै बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न तथा मल वितरणलाई छिटो पार्न निर्देशन दिए। विशेष गरी, तराई क्षेत्रमा १० दिन र पहाडी क्षेत्रमा १५ दिनभित्र मल वितरण गरिसक्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्नेमा सरकारले २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हालसम्म २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने अघिल्लो वर्षको मौज्दातसहित २ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ।
हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य वृद्धिले आपूर्तिमा केही चुनौती देखिएको र ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामा ४५ दिन लाग्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या निम्त्याएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व बढाउने नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे। साथै, अनावश्यक संरचना थप्नेभन्दा स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा २६ र २७ चैतमा काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक (BIMSTEC) कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठक को तयारीबारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कृषि समृद्धिको अपेक्षासँग मेल खाने गरी सो मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए।
बैठकमा निम्न विषयहरूमा विस्तृत छलफल भएको थियो कृषि लगानी दशक (२०८१–२०९१) राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयकप्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनानेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुन संरचना मासु निर्यातका लागि भैँसी पाडापालन कार्यक्रम उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जा
साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ‘प्रधानमन्त्री’ शब्द हटाउन सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्द शर्मा र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र सहभागी थिए।
