पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि जारी गरेको अध्यादेश आज संसदबाट स्वीकृत हुने तयारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो।
गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ सिट र नेकपा एमालेका २२ सिट हुँदा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत छ, जबकि विपक्षमा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ सांसद मात्र छन्। कमजोर प्रतिपक्ष भएकाले विधेयक पारित गर्न कुनै समस्या नहुने देखिएको छ।
प्रदेश सभाको बैठकमा गत २१ गते पेश गरिएको अध्यादेशलाई पारित गर्ने कार्यसूची बनाउने तयारी भएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो।
गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐन अनुसार करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न नमिल्ने भन्दै असहमति जनाएको थियो।
तर, संघीय कानुनको दफा ११ अनुसार अस्थायी नियुक्ति सम्भव हुने भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सभामा हाल छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूमध्ये प्रमुख विधेयकहरू निम्नानुसार छन्—
प्रदेश सरकारले कर संकलनलाई निरन्तरता दिन तथा छुट राजस्व संकलन गर्न सामयिक कर असुली विधेयक पनि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
संसदबाट अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अध्यादेश पारित भइसकेपछि सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनेछ। यसले निजामती सेवा ऐनमा अस्थायी नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान थप गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको योजना छ।
