काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले संसद्मा यसबारे थप चर्चा र परिचर्चा विधिसम्मत नहुने तर्क गरेका छन्।
घिसिङको बर्खास्तीपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसदको बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीबाट जवाफ नपाउँदा संसद् चल्न नदिने अडान राखेका थिए। सोही क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जवाफ दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफका क्रममा भने, “सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन।” उनले विभागीय मन्त्रीको कामबारे परीक्षण हुने कुरा गर्दै, यसबारे अहिलेको समयमा चर्चा गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क पेस गरे।
उनले थप भने, “सरकारले गरेका काममा चित्त नबुझे कानुनी उपचारको हक हुनेछ, र त्यही भइरहेको छ।” प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा थप बहस नगर्न र ससाना विषयमा ठूलो विवाद नगर्न आग्रह गरे।
कुलमान घिसिङको बर्खास्ती बारे उनले भने, “यो विषय अहिले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न।”
उनले संसद अवरुद्ध भएपछि सरकारका कामकारबाहीप्रति उठेका प्रश्नलाई सामान्य भन्दै, यसलाई सम्मानित सदनको अधिकार क्षेत्रमा नराख्न सल्लाह दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसै क्रममा यो विवादको कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको र त्यसलाई सम्मान गर्नु पर्ने बताएका थिए।
