काठमाडौं ।

जन्मदर्ता नहुँदा सडक बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ‘साथसाथ’ ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘बालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धी पैरवीपत्र प्रकाशन’ कार्यक्रममा उनीहरूले आफ्नो समस्या सार्वजनिक गरेका हुन्।

तीन पुस्तासम्म कानुनी पहिचान नभएका बालबालिकाले जन्मदर्ता बन्न नसक्दा नागरिकता पाउन समस्या भइरहेको र त्यसले जीविकोपार्जनमा समेत कठिनाइ थपेको सञ्जय राई र राजेश ठकुरीले गुनासो गरे।

साथसाथ संस्थाकी स्रोत व्यक्ति कविता शाहका अनुसार संस्था २७ वर्षदेखि जोखिममा परेका सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। उनले ५२ जिल्लाका बालबालिकाले जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता बनाउन कानुनी र व्यावहारिक चुनौती भोग्नुपरेको बताइन्।

पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले बाबुआमाको ठेगाना नभएका बालबालिकाका लागि पनि वडा अध्यक्ष, संस्था वा व्यक्ति संरक्षकको सिफारिसमा जन्मदर्ता प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिए।

राष्ट्रिय बाल परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले जन्मदर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाइ कुनै पनि बालबालिका राज्यविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रममा सार्वजनिक वकालतपत्रमा जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता बनाउन नसकेको, जसका कारण पढाइ, मोबाइल सिम खरिद, बैंक खाता खोल्नेजस्ता सुविधा पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। आयोजक संस्थाका अनुसार हाल १०५ जना सडक बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन्।