झापा

झापामा ५० हजार ९१७ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपूर्जा पाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार, आयोग तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ र प्रक्रिया पूरा भएपछि योग्य लाभग्राहीलाई धनीपूर्जा वितरण गरिनेछ।

अध्यक्ष रिजालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिलेसम्म अनुमोदन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले भूमिहीन नागरिकको अधिकारमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाए। उनले भने, “भूमिहीनहरूको जीवनमा स्थायित्व ल्याउन कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ।”

उनले अहिलेको भूमि आयोग विगतका तीनवटा आयोगभन्दा फरक रहेको बताउँदै यस आयोगलाई संविधानले मान्यता दिएको र तीन वर्षको निश्चित कार्यकाल रहेको स्पष्ट पारे।

“हामी नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा काम गरिरहेका छौं,” रिजालले जोड दिए, “धनीपूर्जा वितरण केवल आश्वासन होइन, कार्यान्वयनको चरणमा छ।”

भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।