काठमाडौं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय शिक्षा विभागले संविधान कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन निर्माण नहुनुलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा लिएको छ। बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले सरकारको उदासीनता र लापरवाहीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको हो।

विभाग प्रमुख एवं रास्वपाका सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत कानुन तयार नहुनु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो।” विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ कि सरकारले आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी ऐन निर्माण प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा पछि धकेलेको छ।

रास्वपाले शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि शिक्षकहरूको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेको छ र यस विषयमा पार्टीको अडान स्पष्ट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शिक्षकको पेशागत गरिमा र क्षमताको विकास बिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नहुने धारणा पार्टीले दोहोर्याएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु अब बर्दाश्त गर्न नसकिने अवस्था आएको रास्वपाको ठहर छ।