काठमाडौं।

सरकारले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। यससँगै अब पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी पुरानो ऐन २०२२ खारेज गरिने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले संसद्मा ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गराएका छन्। नयाँ विधेयकअनुसार पेटेन्ट, आविष्कार, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क जस्ता मानव सिर्जनशीलताका आयामहरूको दर्ता, प्रवर्द्धन र अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार विधेयकले औद्योगिक सम्पत्तिका धनीहरूको कानुनी तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रहितको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

१२२ धाराहरू समेटिएको विधेयकले विगतमा लागू हुँदै आएको ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। नयाँ कानुन लागू भएपछि पुरानो ऐनअन्तर्गत गरिएका कामकारबाहीहरूलाई पनि नयाँ कानुनअनुरूप मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।