काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्सको प्रकृति र प्रतिस्पर्धामा अवरोधका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्स स्थायी हुने परिपाटीप्रति टिप्पणी गर्दै लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोक्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, “धेरैजसो क्षेत्रमा लाइसेन्सको आयु तोकिएको हुन्छ, जस्तै—हाइड्रो प्रोजेक्टहरूको लाइसेन्स ३० वर्षपछि फिर्ता हुन्छ, टेलिकम सेवामा पनि यस्तै प्रावधान छन्। तर बैंकहरूको लाइसेन्सको अवधि भने तोकिएको छैन।”
गभर्नर पौडेलका अनुसार, यदि बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालीन हुने हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ बैंकको प्रवेशलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ। “नत्र भने, बैंकको लाइसेन्सको पनि समयसीमा तोकिनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
संस्थागत सुशासनका सवालमा पनि उनले बैंकहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए। “अब बैंकहरूमा संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।
गभर्नर पौडेलले बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका छन्। “कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने, उसले ऋण पाउनु पर्छ। यो उसको अधिकार हो,” उनले बताए।
उनले बैंकमा जम्मा भएको ७० खर्ब रुपैयाँलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझा स्रोत (Public Goods) का रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
“बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकम जनताको सम्पत्ति हो। यसको सुरक्षाका लागि बैंकहरू जिम्मेवार हुनु पर्छ,” पौडेलले जोड दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ल्याइएको भए पनि त्यसमा थप छलफल गर्न आफू तयार रहेको गभर्नर पौडेलले बताएका छन्। “तर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसदमा नै रहन्छ,” उनले स्पष्ट गरे।
यस्तो धारणा अर्थतन्त्रको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जनताको पहुँचका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बहसको संकेतका रूपमा देखिएको छ।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, म यसलाई सम्पादकीय शैलीमा पनि लेखेर दिन सक्छु।
