काठमाडौं।
संघीय निजामती विधेयक राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित टेबल भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सांसदहरूलाई प्रतिवेदन वितरण नगरिएकाले प्रश्न उठ्न थालेको छ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयक ढिलासाथ वितरण हुनुप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा. बेदुराम भुसालले विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट विवादकाबीच आएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रियसभामा टेबल भइसकेको तीन दिनसम्म पनि प्रतिवेदन बाँडिनु नसक्नु आशंकास्पद रहेको टिप्पणी गरे। “गायब पार्न खोजिएको त होइन?” भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाए।
माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने विषय विवादित भएको स्मरण गर्दै विधेयक ढिलासाथ वितरण हुनु गम्भीर प्रश्नको विषय भएको बताए।
उनकी पार्टीकी सांसद गंगा बेलबासेले पनि कुलिङ पिरियड हटाइनुले देशभर तरंग सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखिन्।
उक्त विधेयक असार १८ गते प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो। विवादको मूल विषय भने राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान विधेयकबाट हटाइनु हो।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकको प्रतिवेदनमा छेडखानी भएको भन्दै छानबिनको तयारी भइरहेको छ।
