काठमाडौं ।

सरकारले दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा प्रतिबन्धको सूचिमा परेका २६ सामाजिक सञ्जालमध्ये अहिले सम्म ८ वटा मात्र सरकारले सम्पर्कमा आएका छन्।

नेपालमै केन्द्रित ‘हाम्रो पात्रो’ले पहिलो पटक निवेदन पेश गर्दै निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ भने मेटा समूह (फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स)ले पनि अनौपचारिक सम्पर्क गर्दै दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार ट्विटर (एक्स)ले औपचारिक रूपमा मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर आवश्यक कागजातबारे जानकारी मागेको छ भने चिनियाँ एप वी च्याटले समेत प्रक्रिया बुझ्न सम्पर्क गरेको छ।

यता, नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने युट्युब र लिंक्डइनलगायत स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, कोरा, टम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टोडन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, इमो, जालो र सोलजस्ता प्लेटफर्मले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, दर्ता नगर्ने ठूला प्लेटफर्मप्रति सरकारले के कदम चाल्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। तर धेरै प्रयोगकर्ताको पहुँचमा रहेका युट्युब र लिंक्डइनले चाँडै निर्णय नलिए अन्योल झन् बढ्ने देखिएको छ।