सिन्धुपाल्चोक

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा अवस्थित माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना वि.सं. २०५८ सालदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। तर, सञ्चालनको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो कानुनी अधिकारअनुसारको १० प्रतिशत सेयर र त्यसको मुनाफा पाउन सकेका छैनन्। संविधान र ऊर्जासम्बन्धी नीतिहरूमा स्थानीय समुदायलाई सेयर वितरणको स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि कम्पनीले त्यसको पालना नगरेको आरोप तीव्र रूपमा उत्रिएको छ। भोटेकोशी क्षेत्रका जेन्जी पुस्ता समुदायका अगुवाहरूका अनुसार, कम्पनीले २०७१ सालदेखि नै स्थानीयलाई सेयर वितरण र मुनाफा दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, त्यही वर्षदेखि हालसम्म न त सेयर वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइयो, न त त्यस अवधिदेखिको मुनाफा रकम स्थानीयलाई प्रदान गरियो। बरु, उनीहरूका भनाइमा, “कम्पनीले बारम्बार झूटो आश्वासन र ढाँटछलमार्फत भोटेकोशीका जनतालाई पर्खाइमा राख्दै आएको छ, र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिकरण गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन्।” “हामीले मागेको सेयर ‘फ्रीमा’ होइन — यो हाम्रो अधिकार हो” आन्दोलनरत जेन्जी पुस्ताका प्रतिनिधिहरू स्पष्ट शब्दमा भन्छन् — “हामीले माग गरेको १० प्रतिशत सेयर फ्रीमा होइन, २०७१ सालदेखि नदिइएको मुनाफाको हिसाब बराबरको हक हो। त्यो मुनाफाको रकम अहिलेको हिसाबमा जोड्दा हामीले कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउनुपर्ने छैन।” उनीहरूको भनाइमा, भोटेकोशी पावर कम्पनीले राज्यको नाममा कर तिर्ने बहानामा स्थानीयको मुनाफा हडपेकी छ र जनताको अपमान गरेको छ। “कम्पनीको व्यवहार ठगजस्तै छ। जनताको अधिकार मिच्ने, ढाँटछल गर्ने, अनि त्यही ढाँटलाई कानुनी आवरण दिने — यही नै उनीहरूको प्रवृत्ति हो,” एक आन्दोलनकारी नेता भन्छन्। “अब अन्याय सहिँदैन” — आन्दोलन सशक्त बन्दै भदौ २५ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन अहिले पनि तीव्र रूपमा जारी छ। स्थानीयहरूका अनुसार, अब आन्दोलन कुनै सामान्य मागमा सीमित छैन, यो भोटेकोशीबासीको अस्तित्व र सम्मानको प्रश्न बनेको छ। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् —

“अब जनताको हक मिच्ने र आवाज दबाउने प्रयास सह्य हुने छैन। यदि कम्पनी र प्रशासनले तत्काल वार्ताको पहल नगरे भने आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाइनेछ।”

आन्दोलनकारीहरूले थप आरोप लगाएका छन् कि कम्पनीले आफ्ना स्वार्थका लागि केही पत्रकारहरूलाई प्रयोग गरी भोटेकोशी जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन बदनाम गर्न खोजेको छ। “हाम्रो सहमति र भनाइ बिना केही अनलाइन माध्यमहरूले कम्पनीको पक्षमा भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेका छन्। यसरी आन्दोलन र आन्दोलनकारीको अपमान गर्नु पत्रकारिताको आचारसंहिता विपरीतको कार्य हो,” उनीहरूको गुनासो छ। जेन्जी पुस्ताका एक अगुवा भन्छन् — “कम्पनीले आफ्ना स्वार्थका लागि दुईवटा पत्रकारलाई प्रयोग गरी भोटेकोशी जेन्जी पुस्ताको अपमान गरेको छ। हामी यस्तो चरित्र हत्याविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि तयार छौं।” कम्पनी मौन, स्थानीयहरू दृढ हालसम्म भोटेकोशी पावर कम्पनीले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, आन्दोलनकारीहरूले भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त र दीर्घकालीन बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। उनका अनुसार, “२०७१ सालदेखि नदिएको मुनाफाको हिसाबले हामीले कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउनुपर्ने छैन। अब १० प्रतिशत सेयर हाम्रो अधिकार हो, दया होइन।” आन्दोलनकारीहरूले संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर न्याय खोजिरहेको दाबी गरेका छन्।

“हामी कुनै पार्टी वा स्वार्थ समूहका होइनौं। यो आन्दोलन भोटेकोशीको मात्र होइन, सिङ्गो देशभरका जेन्जी पुस्ताको न्याय र आत्मसम्मानको लडाइँ हो,” उनीहरू भन्छन्।

निष्कर्ष भोटेकोशीका जनताले अब २४ वर्षको पर्खाइपछि आफ्ना हक अधिकारको प्रश्नलाई निर्णायक चरणमा पुर्‍याएका छन्। उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ —

“अब न्याय चाहिन्छ, सम्झौता होइन। २०७१ सालदेखि नदिएको मुनाफाको हिसाबले हामीले कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने केही छैन। १० प्रतिशत सेयर हाम्रो अधिकार हो — र त्यो अधिकार अब रोकिने छैन।”