गत भदौ २३ र २४ गते कोशी प्रदेशमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडका घटनाबाट प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको खुलासा भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ११ वटा मन्त्रालय तथा निकायका ४२ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ, जसमा १८ वटा पूर्ण रूपमा र २४ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरणमा क्षतिको अनुमान करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।

सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले बेहोरेको छ। सचिवालयको मुख्य भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको र अब प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल प्रदेशसभा सचिवालय मिडिया सेन्टरको एउटा कोठाबाट काम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भवनहरू, प्रदेश किताबखाना, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको आवास, सुरक्षाकर्मी टहरो र पार्किङ टहरोमा पनि क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि ती संरचनालाई मर्मत गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने जनाइएको छ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगका भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्।

मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार अधिकांश भवन सामान्य मर्मतपछि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने छन्।

आन्दोलन र त्यसपछिका बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको २५ प्रतिशत कटौती गरी सो रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार कटौती गरिएको बजेट जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।

क्षतिको अन्तिम विवरण कात्तिक ९ गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश श्रेष्ठले बताएका छन्।