काठमाडौँ ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब दिन स्थानीय तहलाई कडाइका साथ आग्रह गरेका छन्। संघीय सरकारले तलबको निश्चित हिस्सा अनुदानमार्फत पठाइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम स्थानीय सरकारले थप गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

मन्त्री पुनका अनुसार बाल कक्षा शिक्षकका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार रुपैयाँ र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ संघीय बजेटबाट उपलब्ध गराइसकिएको छ। त्यसमा न्युनतम पारिश्रमिक नघट्ने गरी थप रकम स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिलेसम्म झण्डै ७०० वटा स्थानीय तहले थप बजेट मिलाएर कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब खुवाएको विवरण मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको पनि उनले जानकारी गराए। न्यूनतम तलब नदिएका स्थानीय तहले त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।

बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीप्रति अन्याय नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई समेत सक्रिय भूमिका खेल्न अनुरोध गरेका छन्।