काठमाडौँ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को बढ्दो प्रयोगले इन्धनबाट चल्ने गाडीमा आधारित सयौँ मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको बताएका छन्।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा आयोजित ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रूपान्तरण’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ईभीको विस्तारसँगै परम्परागत सवारी मर्मतसम्भारमा संलग्न मेकानिकहरू बेरोजगार बन्दै गएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार पहिले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीका मर्मत कार्यमा ठूलो सङ्ख्यामा मजदुर आबद्ध थिए। तर अहिले ईभीले ती सवारीलाई विस्थापन गर्न थालेपछि उनीहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

ईभी सवारीको प्रयोग सकारात्मक भए पनि प्रभावित मजदुरका लागि वैकल्पिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले बेरोजगार हुन थालेका मेकानिकहरूलाई ईभी मर्मतसम्बन्धी तालिम र दक्षता विकासका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे।

श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धेरै कानुन तथा नीतिहरूमा श्रमिकका अधिकार र सवाल समेटिन नसकेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। उनले पुराना ऐन–कानुन संशोधन गरी श्रमसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।

“सरकारले नीति र कानुनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ। अहिलेका कानुनहरूमा श्रमको भूमिका कमजोर रूपमा उल्लेख छ। हरित रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ,” उनले भने। साथै प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरेर श्रमिक संरक्षणसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्राथमिकता दिन कर छुट, अनुदान र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। ईभी प्रवर्द्धनसँगै यसको प्रभावमा पर्ने श्रमिकका लागि पनि समानान्तर नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँच अझै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। श्रमिकलाई नयाँ हरित सीप सिकाउन तालिम, पुनःस्थापना र सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र ट्रेड युनियनबीच समन्वय कमजोर रहेको समेत गुनासो गरे। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने उनको माग छ।