एमपी यादव

अध्यक्ष, क्लास नेपाल

परिचय:

नेपाली समाजको जगमा पुस्तौँदेखि गहिरो जरो गाडेर रहेको पितृसत्तात्मक संरचना र परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण नेपाली महिलाहरूको जीवन सधैँ नै असमानता र सङ्घर्षको घेरामा रहँदै आएको छ। महिलाहरूले आफ्नो हक र अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने इतिहास साक्षी छ ।बि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्म, महिलाहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ ले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी फड्को मारेको छ। यद्यपि, कानुनी प्रावधान र व्यवहारिक यथार्थबीचको ठूलो खाडलका कारण, ‘पूर्ण समानताको सपना‘ साकार पार्न थुप्रै जटिल सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीहरू बाँकी नै छन्। यो लेख नेपाली महिलाहरूको यही सङ्घर्ष, उपलब्धि र भविष्यका आकाङ्क्षाहरूमा केन्द्रित रहेको छ।

१. मुख्य सङ्घर्षहरू र विद्यमान चुनौतीहरू

महिला सशक्तिकरणका लागि कानुनी मार्ग प्रशस्त भए पनि, धरातलीय यथार्थमा नेपाली महिलाहरूले आज पनि निम्न मुख्य समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्:

क. लैङ्गिक विभेद र पितृसत्ता (Patriarchy and gender discrimination)

पितृसत्ता नेपालमा एउटा सामाजिक प्रणाली मात्र नभएर महिलाको जीवन निर्धारण गर्ने गहिरो सांस्कृतिक मानसिकता हो। यसले महिलालाई घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा पुरुष भन्दा गौण ठान्दछ। छोरालाई वंश र कुलको रक्षक मान्ने र छोरीलाई अर्काको घर जाने जात भनी बोझ ठान्ने परम्परागत सोचले गर्दा गर्भदेखि नै विभेद हुन्छ, कयौ स्थितिमा गर्भ जाँच गरी छोरी छ भने भ्रुण हत्या हुन्छ, जन्मिसके पछि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषणमा छोरीहरूले विभेद भोग्नुपर्छ। बाल मृत्युदर र कुपोषणका तथ्याङ्कहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन्।परिवार, समुदाय र राज्यका हरेक तहका निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच र प्रभाव पुरुषको तुलनामा न्यून छ। ठूला आर्थिक वा सामाजिक निर्णयहरू प्रायः पुरुष सदस्यहरूले नै लिने गर्छन्।कतिपय धार्मिक र सांस्कृतिक चलनहरूमा महिलाले सबै सामु बोल्न पनि बन्देज गरेको छ, अझ तराईतिरका अनगिन्ति समुदायमा महिलाले सधै शिर ढाकेर घुम्टोमा जिन्दगी बिताउनु पर्छ, कतिपय समुदायले महिलालाई अपवित्र मान्ने र सार्वजनिक जीवनबाट टाढा राख्ने काम गर्छन्, जसले महिलाको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार हनन गर्छ।

ख. घरेलु र लैङ्गिक हिंसा (Domestic and Gender Based Violence)

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा (GBV) एक व्यापक सामाजिक महामारी हो, जसले महिलालाई मनोसामाजिक, शारीरिक र यौनिक रूपमा पीडित बनाउँछ। घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ लागू भए पनि, घरेलु हिंसाका घटनाहरू नगन्य संख्यामा रिपोर्ट हुन्छन् किनभने पीडितहरू सामाजिक लान्छना वा अपहेलना (Stigma) को डरले मौन बस्न बाध्य हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा परिवारकै सदस्यबाट हिंसा हुँदा महिलाको जाने ठाँउ कहि हुँदैन, उजुरी गरि हालेमा पनि उल्टै आफै माथि दोषारोपण हुने, कुनै पनि ठोस कारवाही नहुने बढी संभावना हुने भएकोले चूपचाप बस्न बाध्य हुन्छन्।

कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न निषेध गरे पनि, आर्थिक विपन्नता, दाईजो प्रथा, शिक्षाको अभाव र सामाजिक दबाबका कारण नेपालमा बाल विवाहको दर अझै उच्च छ, जसले किशोरीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबाट वञ्चित गर्छ। सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा महिनावारी हुँदा महिलालाई गोठ वा टहरामा राख्ने छाउपडी प्रथा अझै पनि जीवित छ। यो प्रथालाई कानुनी रूपमा अपराध घोषित गरिए पनि, यसले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्ने क्रम रोकिएको छैन।विशेष गरी ग्रामीण भेगमा महिलालाई ‘बोक्सी’ भन्दै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने क्रूर कार्यहरू बेलाबेलामा देखा पर्छन्।

ग. आर्थिक र सम्पत्तिमा अधिकार (Economic and property rights )

महिलाहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य र सम्पत्तिमा नियन्त्रण स्थापित गर्न ठूलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ।नेपाली महिलाहरूले घरको अवैतनिक हेरचाह काम (care work),  कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रको उत्पादनमूलक काम (productive work) र बच्चा जन्माउने र हुर्काउने काम  (reproductive work) को तेहरो बोझ बोक्नुपर्छ। यसले उनीहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकासका लागि समय नै मिल्दैन। तर पनि पितृसत्तात्मक समाज भएकै कारण महिलाका यी कामहरूको न कुनै मूल्य हुन्छ न मान्यता बरू घरमै बस्ने त हो के नै काम छ र भन्ने खालको मानसिकता र व्यवहार पाईन्छ। कानुनले छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक दिए पनि, महिलामा नाममा सम्पति रजिस्ट्रेसन हुँदा छुटको व्यवस्था रहेपनि, पुरुषको नाममा मात्रै जग्गा वा घर दर्ता गर्ने परम्परागत चलनले गर्दा धेरैजसो महिलाहरू आर्थिक रूपमा परनिर्भर छन्। विपन्नताका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यसले उनीहरूलाई केही हदसम्म आर्थिक स्वावलम्बन दिए पनि, कमाएको पैसा सबै परिवारलाई पठाउने र आफू फर्किदा फेरी रित्तो हात र उही अवस्था रहने गर्छ। साथै, उनीहरूले कार्यस्थलमा र यात्राका क्रममा शारीरिक तथा यौनिक शोषण र असुरक्षाको उच्च जोखिम मोल्नुपर्छ जसको कारण कतिपय महिलाहरूलाई घरमा पस्न समेत नदिने, विभिन्न लान्छना लगाई घर निकाला गरिदिने जस्ता घटना हुन्छन्।

घ. नागरिकताको समस्या (Citizenship Issue)

नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिलताहरूले नेपाली महिलाहरूको समानताको सपनामा गम्भीर कानुनी अवरोध सिर्जना गरेको छ।विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई सहजै वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन नसक्ने कानुनी प्रावधान (विशेष गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा लामो समय लाग्ने) ले गर्दा हजारौं बालबालिका नागरिकता विहीन भएका छन्। यो समस्याले महिलालाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको महसुस गराउँछ।

२. उपलब्धिहरू र कानुनी फड्कोहरू

चुनौतीहरूका बाबजुद, नेपाली महिला आन्दोलनले केही महत्त्वपूर्ण र गर्व गर्न लायक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, जसले समानताको मार्गचित्र कोरेको छ:

क. राजनीतिमा ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व (Historical political representation)

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हक स्थापित छ। यसबाहेक, संघीय संसदमा कम्तीमा ३३% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था आफैँमा एउटा ठूलो क्रान्ति हो।जसले गर्दा केही हद सम्म महिलाहरूको समस्या संसदमा उठ्ने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनले प्रमुख र उपप्रमुख (अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) मध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेको छ, जसले गाउँदेखि नगरसम्म महिलाको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मजबुत बनाएको छ। साथै स्थानीय तहमा महिला सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न, महिलाका समस्याहरू छलफल गर्न र आफ्ना आवाज उठाउन महिलाहरुको समेत केही हौसला बढेको छ।नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र महान्यायधिवक्ता जस्ता देशका सर्वोच्च पदहरूमा महिला नेतृत्व प्राप्त गरेर विश्वसामु उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जसले महिलाको क्षमतालाई प्रमाणित गर्छ।

ख. कानुनी सुधारहरू (Legal Milestones)

मुलुकी देवानी संहिताले छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक दिने व्यवस्था गरेको छ, जसले महिलाको आर्थिक अधिकारलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दछ।हिंसा र अपराधमा कठोरता: वैवाहिक बलात्कार (marital rape) लाई अपराध घोषणा गर्ने र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ लागू गर्ने जस्ता कदमहरूले महिलालाई हिंसाबाट बचाउने प्रयास गरेका छन्।यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (LGBTIQ+) समुदायको अधिकारलाई पनि कानुनी र सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्ने दिशामा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र श्रम संगठन (आई-एल-ओ) अभिसन्धिहरूको स्थिति र भविष्यको आकाङ्क्षा

नेपालले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने महासन्धि ( CEDAW- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) मा पक्ष राष्ट्रको रूपमा सन् १९८१ हस्ताक्षर गरेको छ र सन् १९९७ मा अनुमोदन समेत गरिसकेको छ। जुन एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो जसले महिलाहरूको अधिकार र समानता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ। त्यस्तै श्रमिक महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आई-एल-ओ) का प्रमुख अभिसन्धिहरू १००- समान कामको लागि समान ज्याला (समान पारिश्रमिक महासन्धि, १९५१) र १११- रोजगारी र व्यवसायमा भेदभावको अन्त्य (विभेद महासन्धि, १९५८) अनुमोदन गरेको छ, जसले लैङ्गिक आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदहरू विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गरी समानताको सपनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी टेवा दिएको छ।

आगामि दिनका लागि अपेक्षित महत्त्वपूर्ण आकाङ्क्षा: आई-एल-ओ १९० को अनुमोदन

नेपाली महिला आन्दोलन र श्रमिक सङ्गठनहरूको एक प्रमुख र वर्तमान आकाङ्क्षा भनेको आई-एल-ओ अभिसन्धि १९० (कार्यस्थलमा हिंसा र दुर्व्यवहार अभिसन्धि, २०१९) लाई अनुमोदन गराउनु हो।यो अभिसन्धि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, धम्की र हिंसा विरुद्धको सुरक्षाको लागि विश्वव्यापी मापदण्ड हो। यसको अनुमोदनले नेपाललाई राष्ट्रिय कानुनमा सुधार गर्न र औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका महिला श्रमिकहरूका लागि सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरण स्थापना गर्न बाध्यकारी बनाउनेछ। यो अनुमोदन कार्यस्थल चाहे त्यो औपचारिक या अनौपचारिक अथवा घर नै किन नहोस् त्यहा महिलाको गरिमा सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक अनिवार्य र ठूलो कदम हो।

निष्कर्ष: समानताको मार्ग

नेपाली महिलाहरूको ‘समानताको सपना’ केवल प्रतिनिधित्वको संख्या बढाउनुमा मात्र सीमित छैन। यसको मूल लक्ष्य भनेको गहिरो पितृसत्तात्मक संरचनालाई न्यूनिकरण गर्नु, कानुनमा लेखिएका अधिकारहरूलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा उतार्नु र सबै प्रकारको हिंसाबाट मुक्ति पाउनु हो।

आजको सङ्घर्ष भनेको राजनीतिक पदहरूमा उपस्थितिबाट प्रभावमा पुग्नु हो। नेपाली महिलाहरूको वर्तमान तथा भविष्यको अपरिहार्य मार्ग भनेको राज्यद्वारा आई-एल-ओ १९० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन गराई कार्यस्थलमा पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु, महिलामैत्री कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र पुरूषहरूलाई समेत संलग्न गरेर शिक्षा तथा सचेतनाको माध्यमबाट सामाजिक मानसिकता बदल्नु हो। पूर्ण समानता प्राप्तिको लागि अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ, तर सङ्घर्ष र आकाङ्क्षाको यो ज्वाला निरन्तर प्रज्वलित छ।