काठमाडौं ।

नेपालमा सहकारी ठगीका अधिकांश मुद्दामा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पनि जोडिने गरेको देखिन्छ। विशेष अदालतका विभिन्न फैसलाले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको आदेश दिएको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

संविधानसभा सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद, ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना र पारिवारिक सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरिसकेको छ। त्यस्तै, शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मामाथि सहकारी ठगीसँगै ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। देउराली सहकारी प्रकरणमा रविन्द्र चौलागाईंमाथि पनि अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

यस्ता उदाहरण हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको सहकारी ठगी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन निर्देशन दिएको निर्णयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सहकारी ठगी आफैंमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘प्रडिकेट अफेन्स’ हो। त्यसैले मूल कसुर कायम रहँदा सहायक अभियोग हटाइनु कानुनी दृष्टिले अस्वाभाविक देखिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले यसलाई ‘छनोटपूर्ण निर्णय’ भन्दै यसले राज्यको न्यायिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।

उनका अनुसार अभियोगपत्र संशोधनको अधिकार प्रमाण थप्न प्रयोग गर्न मिल्ने हो, तर अभियोग नै कमजोर बनाउन वा मिलापत्रको बाटो खोल्न प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास हो। फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र सम्भव नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अभियोग हटाइनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग हटाउने निर्णयले रवि लामिछाने निर्वाचित भएमा निलम्बन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग नरहेपछि सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुल्ने सरकारी तर्क सार्वजनिक भइसकेको छ।

पूर्व सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्ने जोखिम पनि छ। नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको सन्दर्भमा उच्च प्रोफाइलका मुद्दामा अभियोग फिर्ता लिनुले नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने प्रमाण नपुगेका मुद्दामा राज्यले अभियोग फिर्ता लिन सक्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनभित्र रहेर निर्णय गरेको हुनसक्छ।

यद्यपि, सहकारी ठगीका अन्य अभियुक्तमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहँदा एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक व्यवहार हुनु न्यायिक समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै कानुन क्षेत्रबाट आलोचना जारी छ।