काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
युवराज पौडेल (सफल)ले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय तथा त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण पत्राचारहरू उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर नबनाउन तथा कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नगर्न परमादेशको मागसमेत गरिएको छ ।
निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला नपरेसम्म अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको जिकिर गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०८१/०९/३० मा काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रवि लामिछानेको हकमा मात्र सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग दाबी कायम नरहने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
