काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारबाट लिइने भाषा परीक्षा विरुद्ध दायर रिट खारेज गरेको छ। नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा खारेजीविरुद्ध परेको रिट बुधबार खारेज गरिएको हो।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) लाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेसँगै जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था समेत अन्त्य गरेको थियो। निर्देशिका खारेज भएपछि जिट्कोका लागि जानले लिने भाषा परीक्षा पनि बन्द गरिएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतले सरकारको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।

उल्लेखनीय छ, जापानले सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालबाट भने लामो समयसम्म सोही माध्यमबाट कामदार पठाइँदै आएको थियो। त्यसको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले निर्देशिका खारेज गरी सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था लागू गरेको हो।

हाल नेपालबाट ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) मार्फत प्रशिक्षार्थी श्रमिक जापान गइरहेका छन्। जापान सरकारले टीआईटीपीसमेत खारेज गर्दै सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

निर्देशिका खारेजसँगै अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले सहज रूपमा जापानमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावरका लागि छुट्टै सूचीकरण र नवीकरण प्रक्रिया लागू हुँदै आएको थियो।