काठमाडौँ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका लागि तय गरिएको खर्च मापदण्ड खारेज गरेको छ। बोर्ड गठन हुनुअघि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले बनाएको प्रतिशतगत खर्च व्यवस्था अब लागू नहुने भएको हो।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले १० साउन २०७३ मा सेवाप्रदायक संस्थालाई औषधि, उपकरण, जनशक्ति, प्रोत्साहन भत्ता र प्रशासनिक खर्चका लागि निश्चित प्रतिशत तोकेको थियो। सो मापदण्डअनुसार औषधिमा ३५ प्रतिशत, औजार उपकरणमा ३० प्रतिशत, जनशक्तिमा १५ प्रतिशत, प्रोत्साहन भत्तामा १० प्रतिशत र प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर पछिल्ला दिनमा अस्पतालहरूलाई बीमाबाट भुक्तानी गर्दा औषधि र उपचारभन्दा अन्य शीर्षकमा बढी खर्च भएको गुनासो बढेपछि बोर्डले उक्त मापदण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डले २४ पुसमै निर्णय गरे पनि १३ माघमा मात्र सेवा प्रदायक संस्थालाई औपचारिक परिपत्र पठाएको थियो।

कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त दाबी भुक्तानी रकम प्रचलित ऐन, नियम र कानुनअनुसार खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार पुरानो मापदण्ड सुरुवाती चरणमा बीमा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। ‘त्यो स्थायी निर्देशिका होइन, प्रारम्भिक व्यवस्था मात्रै थियो,’ उनले स्पष्ट पारे।

समयक्रममा उक्त प्रतिशतगत व्यवस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भन्दा बोनस र प्रशासनिक खर्चतर्फ बढी रकम गएको गुनासो आएपछि बोर्डले मापदण्ड नै हटाउने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरबाट समेत बीमाबाट गएको रकमको सदुपयोगबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

अबदेखि स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त रकम औषधि, उपचार, उपकरण र जनशक्तिमा केन्द्रित भई प्रचलित कानुनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। ‘अब प्रतिशत तोक्नेभन्दा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु नै बोर्डको मुख्य लक्ष्य हो,’ मल्लले बताए।