काठमाडौं ।

सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु गर्न पहिलो चरणमा ५७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव पेस गरेको हो।

सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेका संरचनाको पुनर्निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘पहिलो चरणका लागि आवश्यक रकमसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ,’ उनले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार माग गरिएको रकम संघीय सरकारका भीभीआइपी संरचनाका लागि भने होइन। सिंहदरबार, संसद् भवन र राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता संवेदनशील संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइनसकेकाले ती संरचनालाई यो चरणको प्रस्तावमा समावेश गरिएको छैन।

भीभीआइपी संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत हुने गर्छ, जुन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्छ। तर पहिलो चरणमा माग गरिएको बजेट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्ने संरचनाका लागि मात्रै केन्द्रित गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशका ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहमा रहेका भौतिक संरचना र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। कुल दुई हजार ६७१ वटा सरकारी भवनमा क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरे पनि, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको गति कस्तो हुने भन्ने विषय अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ।