काठमाडौँ ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले पाउने नगद सहयोग र चन्दा अब सिधै बैंक खातामार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार, दल वा उम्मेदवारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम पाए पनि सो रकम पहिले बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिको दफा ६(२) अनुसार २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आर्थिक सहयोग सिधै बैंक खातामै प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको हकमा पनि नगद रसिद वा भरपाई दिएर अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगले सरकारी बजेट परिचालन हुने निकाय, सार्वजनिक संस्थान, पब्लिक कम्पनी तथा विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ, जुन कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक गोप्य रहनेछ ।

नयाँ कार्यविधिले यसअघि खोलिएका बैंक खातालाई पनि समेटेको छ । उम्मेदवार तथा दलले नयाँ खाता खोल्नुपर्ने र पुरानो खातामा रहेको रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि ती खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने बैंकहरूले खातासम्बन्धी विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले सम्बन्धित बैंक खाता तत्काल बन्द गराउनेछ ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले काठमाडौंका पाँच कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई १०–१० वटा निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई चुनावी खर्च अनुगमन अधिकृतको भूमिकामा खटाइएको छ ।

अनुगमन अधिकृतहरूले प्रचारप्रसारमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग भए–नभएको, सरकारी स्रोतबाट सहयोग लिइयो–नलिइयो, तोकिएको खर्च सीमाभित्र खर्च भयो–भएन भन्ने विषयमा निगरानी गर्नेछन् । त्यस्तै, आमसभा र कोणसभाको मञ्च व्यवस्थापन खर्च, छुट्टै बैंक खाताबाट खर्च गरियो–गरिएन र चुनावी खर्चका लागि प्रतिनिधि तोकियो–नतोकिएको समेत यकिन गर्नुपर्नेछ ।