काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचार अझै अपेक्षाअनुसार न्यूनीकरण हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

आयोगको ३५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अख्तियारको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। पछिल्लो समय आयोग थप सक्रिय र निर्भीक ढंगले काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

“मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य सर्त हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “न्याय र सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसमेत भ्रष्टाचारविहीन अवस्थामै सुनिश्चित हुन्छ।”

हरेक राष्ट्रले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको संविधानमै अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइन्। आयोगको कारबाहीले कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको भावना बलियो बनाएको उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। साथै, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतजस्ता संरचना पनि देशमा विद्यमान रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

यद्यपि पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत संरचना हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार किन घट्न नसकेको भन्ने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो।

जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगकै हुने स्पष्ट पारिन्।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यसलाई अलि बढी ‘एनालिटिकल एङ्गल’ बाट—संरचना हुँदाहुँदै पनि किन घटेन भ्रष्टाचार?—भनेर विस्तारित संस्करण पनि तयार गरिदिन सक्छु।